समितिका संयोजक एआईजी राजन अधिकारी हुनुहुन्छ र गृह मन्त्रालयले सुधारका विषय प्रस्तुत गर्न भनेको छ। प्रस्तावित विधेयकले सीडीओको अधिकार बढाएर प्रहरीको शक्ति कमजोर गर्ने विषयमा असन्तुष्टि छ। ६ वैशाख, काठमाडौं। संसद विघटनपछि निष्क्रिय बनेको प्रहरी विधेयक (प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन) बारे अध्ययन गर्न प्रहरी हेडक्वार्टर नक्सलले समिति गठन गरेको छ। गत २३ र २४ भदौमा भएको जनयुद्ध आन्दोलनपछि संसद विघटन हुनासाथ प्रहरी विधेयक निष्क्रिय भएको थियो। २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि उक्त विधेयक अध्ययनका लागि प्रहरी हेडक्वार्टरले समिति गठन गरेको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) राजन अधिकारीको संयोजनमा हेडक्वार्टरले समिति गठन गरेको हो। समितिमा कानुन शाखाका एसपीदेखि अन्य प्रहरी अधिकृतहरु सदस्य रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरी विधेयकका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पेश गर्न भनेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यो समिति गठन गरेको हो। नेपाल प्रहरीका सहप्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दीप शमशेर जबराका अनुसार, एआईजी अधिकारीको समितिसँगै प्रहरी अन्वेषण तथा योजना विकास निर्देशनालय पनि काममा रहेको छ।
प्रहरी विधेयकमा उल्लेखित केही विषयप्रति नेपाल प्रहरीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। प्रहरी ऐन २०१२ सालमा भएका अधिकारहरू समेत खोस्न खोजेको भन्दै प्रहरी हेडक्वार्टरले विरोध जनाएको छ। लेखेका अनुसार विधेयकको दफा ७ मा परिचालन, निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था छ। जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को मातहतमा छ। प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ८ अनुसार सीडीओकै आदेशमा प्रहरी शान्ति सुरक्षाको काम गर्दै आएको छ।
तर प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ (२) मा भने ‘जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराध रोकथाम र नियन्त्रणका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन, नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षणमा रहने’ उल्लेख छ। यस व्यवस्थाले शान्ति सुरक्षाबाहेक अपराध रोकथाममा समेत इन्टेलिजेन्सका प्रहरी परिचालन गर्न र सीडीओकै निर्देशनमा मात्र अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। सीडीओको अधिकार क्षेत्र बढेर प्रहरीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन्।
थप रूपमा, प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको अधिकार खोसी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिने प्रयास भएकाले प्रहरी हेडक्वार्टर असन्तुष्ट छ। प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयकको दफा ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीले लिन सक्ने व्यवस्था छ। दफा ८ को (ट) मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिन, खानतलासी गर्न र प्रारम्भिक जाँच गरी कानुन अनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने उल्लेख छ। यस विषयमा पनि प्रहरीले असन्तुष्टि देखाएको छ र आफूहरूको अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिन खोजिएको भन्दै शंका प्रकट गरेका छन्।
प्रहरीको समायोजन सम्बन्धी दुई वटा ऐन २०७६ सालमै बनेका छन्। ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विधेयक’ २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण प्राप्त गर्यो। त्यसैगरी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयबारे व्यवस्था गरेको विधेयक’ पनि २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणमा आएको थियो। प्रहरी समायोजन ऐन बनेसँगै आवश्यक संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ।
२०७७ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार केन्द्रीय प्रहरीमा २४ हजार ८१६ र सात प्रदेशमा ५४ हजार ७२ जनशक्ति समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो काम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। सुरक्षा निकाय कुन तहमा रहने भन्ने विषय विगत संसद्मा पनि बारम्बार उठेको छ। समायोजनको जटिलता हटाउन तत्कालीन सरकारले १५ माघ २०८१ मा नेपाल प्रहरी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्यो। गृहमन्त्री रमेश लेखकले ल्याएको विधेयकमा संसदले १६ माघ २०८१ मा पहिलो दर्ता गर्यो र ५ फागुन २०८१ मा साधारण छलफल सम्पन्न गर्यो।
छलफलमा सांसदहरूले संविधान कार्यान्वयन र प्रहरी समायोजनपछि आउन सक्ने सुरक्षा समन्वयको चुनौतीहरू उठाएका थिए। तर, यो विधेयक समयमै अघि बढ्न नसकेर अन्ततः ११ फागुन २०८१ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका लागि पुगेको थियो। संसदीय समितिले थोरै छलफल मात्रै गरेपछि यो विधेयक ऐनमा परिणत हुन सकेन। २१ फागुनको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा यो विषय पुनः अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी विधेयकसहित चार विधेयकहरूमा काम गरिरहेको छ, जसमा सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक, अध्यागमनसम्बन्धी विधेयक र गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक पनि छन्। संघीय प्रहरी ऐन लागू भएपछि प्रहरी समायोजन अघि बढ्ने बताइएको छ भने हालै कानुनी रूपमा पनि समायोजन गर्न बाधा छैन।
