पोखराका सुकुमबासी त्रस्त, बसपार्कका ४५० घरहरूको समस्या

पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख ४ गते सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका सबैलाई ३५ दिनभित्र ठाउँ खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ। पोखरा बसपार्क र संस्थान क्षेत्रमा बस्दै आएका अव्यवस्थित सुकुमबासी र बसोबासीहरूको संरचना हटाउन डोजर प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीले विस्थापन रोक्ने उद्देश्यले ३५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको छ। १४ वैशाख, पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवारहरूको मुख्य एजेन्डामा अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासी व्यवस्थापन प्रमुख रहेको छ। यहीँ ठाउँ सदैव विवादको केन्द्रबिन्दु पनि रहन्छ — पोखरा बसपार्क। २०३१ सालमा अधिग्रहण गरिएको पोखरा बसपार्क क्षेत्रको जग्गा अहिले अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासीहरूले बनाएका संरचनाले भरिएको छ।

पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कसँगै संस्थान क्षेत्रमा पनि अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासीहरूले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बस्ने अवस्था छ। राजनीतिक दलका भातृ संगठन, मजदुर र वाईसीएलजस्ता समूहहरूले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामा कब्जा गरेर संरचना बनाएका छन्। कांग्रेस, एमाले र नेकपाभन्दा निकट रहेका मजदुर संगठनहरूले उक्त जग्गा कब्जा गरी भाडामा लगाउँदै प्रयोग गरिरहेका छन्। देशभर भएका जनआन्दोलनपछि संस्थान क्षेत्रमा राजनीतिक दल निकट भातृ संगठनहरूले कब्जा गरेका संरचनाहरू हटाउन महानगरले पत्राचार गरेको थियो, तर पहिल्यैका प्रयासहरू असफल भएका कारण महानगर नेतृत्वले पनि सफलता हासिल गर्न सकेको थिएन।

पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख ३ गते कामकाजी समितिको निर्णय अनुसार वैशाख ४ गते सूचना जारी गर्यो। तर सूचना आएपछि धेरै जनाले कुनै विशेष ध्यान दिएनन्। जब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासीहरूको संरचना हटाउन डोजर चलाए, तब मात्र पोखरा शहर त्रसित भयो। वैशाख ४ गते महानगरले सार्वजनिक ऐलानी/पर्ति जग्गा बिना अनुमति लामो समयदेखि कब्जा गरी विभिन्न व्यक्तिहरू र संस्थाहरूले बनाएका संरचनाहरूलाई ३५ दिनभित्र हटाउन आह्वान गरेको छ। कार्यालय सञ्चालन, भाडामा दिन वा पर्खाल लगाएर जग्गा कब्जा गरेको सम्बन्धमा प्राप्त जनगुनासाहरूको आधारमा महानगरले आफैं ठाउँ खाली गर्न र संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको हो।