गोरखामा सार्वजनिक जग्गाका संरचना खाली गर्ने प्रक्रिया शुरु, पालुङटार नगरपालिकाले नापजाँचको काम थाल्यो
२४ वैशाख, गोरखा। जिल्लाका स्थानीय तहहरूले अतिक्रमित सार्वजनिक र सरकारी जग्गा खाली गर्न कार्य तीव्र बनाएका छन्। पालुङटार नगरपालिका र शहीद लखन गाउँपालिकाले पहिले नै सूचना जारी गरिसकेका छन् भने अन्य स्थानीय तहहरू पनि तयारीमा छन्। सर्वप्रथम सूचना प्रकाशित गरेको पालुङटार नगरपालिकाले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको नापजाँच प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बिसीले भने, ‘सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचना हटाउन गत बुधबार १५ दिने सूचना जारी गरेका छौँ, साथै जग्गाहरूको नापजाँच पनि भइरहेको छ।’ वडा नम्बर ५ स्थित राधाकृष्ण चोकको चारकुने र वडा नम्बर ७ का विरुवाटारलगायतका स्थानमा नापजाँच भइसकेको उनले जानकारी दिएका छन्। उनले थपे, ‘क्रमशः अन्य वडाहरूमा पनि नापजाँच गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिको बैठकमार्फत नापजाँचको गति तीव्र पार्ने निर्णय पनि भइसकेको छ।’
नगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा, नदी खोलाको बहाव क्षेत्र, र सरकारी तथा ऐलानी-पर्ती जग्गामा बिना अनुमति बनाइएका संरचना हटाउन पालिकाले १५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको छ। यदि यसमा अवज्ञा भयो भने नगरपालिका आफैंले ती संरचना हटाउनेछ र त्यसमा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट सरकारी सम्पत्तिको बराबर रकम असुल गरिने चेतावनी पनि दिएको छ। त्यस्तै, शहीद लखन गाउँपालिकाले सोमबार सूचना जारी गर्दै ३५ दिने अल्टिमेटम तोकेको छ। सूचना उल्लंघन गरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना नहटाए कानुनअनुसार कारबाही गरिने गाउँपालिकाले बताएको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई छोडेर सबै सरकारी जग्गामा रहेका संरचना हटाउन पालिका अध्यक्ष रमेश थापा मगरले अनुरोध गरेका छन्। उनले भने, ‘हाम्रो पालिकामा अव्यवस्थित बसोबासी २९७ जना, भूमिहीन दलित १० जना र भूमिहीन सुकुम्वासी ९ जना छन्। तीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विवरण राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गोरखामा पठाइसकेको छौं।’
उक्त विवरण बाहेक अरू सबैलाई संरचना हटाउन समयसीमा तोकिएको उनले बताए। अर्कोतर्फ, आरुगड गाउँपालिकाले पनि सार्वजनिक र सरकारी जग्गा खाली गराउन सूचना प्रकाशित गर्न सबै वडामा पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिएको छ। गोरखा नगरपालिकाले केही दिनभित्र कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनालले भने, ‘वडावार विवरण संकलन गर्ने निर्देशन दिएका छौं। पर्सि कार्यपालिका बैठक पनि हुने छ, त्यसबाट निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ।’ जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये बाँकी सबैले पनि चाँडै सूचना जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।