राणाकालपछि पहिलो प्रमुख घटना: प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा नियम उल्लंघन
संविधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरिष्ठ न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्तावमा चार सदस्यहरूले अनुमोदन गरे भने दुई सदस्यहरूले लिखित रूपमा असहमति व्यक्त गरेका छन्। यस निर्णयले ८५ वर्ष पुरानो न्यायिक परम्परालाई तोड्दै वरिष्ठताक्रम उल्टाएको छ र डा. शर्माको कार्यकाल ६ वर्षको हुने तय गरिएको छ। (२४ वैशाख, काठमाडौं)
संविधान र न्यायिक परम्परालाई समेत उल्लङ्घन गर्दै संविधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरिष्ठ न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। प्रधान मन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा भएको यस परिषद्को निर्णयमा दुई सदस्यहरूले असहमति जनाए तापनि चार सदस्यहरूले अनुमोदन गरेका छन्। एक स्रोतका अनुसार, सिफारिस गरिएको मध्ये सबैभन्दा योग्य, अनुभवी र दक्ष व्यक्तिका रूपमा डा. मनोज शर्मालाई प्रधानमन्त्री शाहले सिफारिस गरेका हुन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिले यस्तो नाम अनुमोदन गरेमा डा. शर्मा करिब ६ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सेवा दिनेछन्। नयाँ संविधान जारी भएको २०७२ सालपछि उच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि उनी अवकाशमा पुगेका थिए। यदि वरिष्ठताक्रम अनुसार अगाडि बढिएको भए सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मी क्रमशः प्रधानन्यायाधीश हुने थिए। तर बिहीबार भएको संविधानिक परिषद्को निर्णयले ८० वर्षभन्दा पुरानो वरिष्ठताक्रमलाई तोडेको छ।
वरिष्ठताक्रम उल्टिन नहुने अनौपचारिक समझदारीका कारण न्यायपालिकामा प्रधान मन्त्रीहरूले आफूअनुकूल न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेपनि वरिष्ठताक्रम कहिल्यै उद्धेश्यपूर्ण रूपमा तोडिएको थिएन। यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा धेरै कानुनी विज्ञहरू निकै संकोच गरे। निवर्तमान प्रधान मन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्णयलाई असामान्य र अपरिपक्व भएको भन्दै आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेकी छन्।