एआईको सहयोगमा तयार गरिएको अव्यवस्थित बस्तीको तस्वीर। २६ वैशाख, काठमाडौं। कञ्चनपुरमा झण्डै ६० हजार भूमिहीन दलित–सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगका तथ्याङ्कअनुसार कञ्चनपुरका नौ पालिकामा भूमिहीन दलित-सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ५८ हजार ६३५ जनासम्म प्रमाणित भएको छ। सरकारले विघटन गरेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष नेत्रप्रकाश पन्तले ७४ हजार ६०४ निवेदनमध्ये ५८ हजार ६३५ जनालाई प्रमाणित गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रमाणितमध्ये २७२९ भूमिहीन दलित, २४०० भूमिहीन सुकुमवासी र ५३ हजार ५०६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। पन्तका अनुसार आयोगमा कृष्णपुर नगरपालिकाबाट सबैभन्दा बढी १७ हजार ६९३ निवेदन परेको छ। उहाँले शुक्लाफाँटा नगरपालिकाबाट ११ हजार ८६३ भूमिहीन दलित-सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आयोगमा निवेदन दिएका छन्। सबैभन्दा कम निवेदन दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाबाट ३ हजार ९९७ दर्ता भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष पन्तका अनुसार लालझाडी गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम भूमिहीन दलित र सुकुमवासी रहेका छन्। त्यहाँ २२ जना भूमिहीन दलित र ९० भूमिहीन सुकुमवासीलगायत आयोगमा निवेदन परेको छ। साथै ४४६९ अव्यवस्थित बसोबासीले पनि निवेदन दिएका छन्। यस्तै पुनर्बास नगरपालिकाबाट सबैभन्दा धेरै भूमिहीन दलित र सुकुमवासीले आयोगमा निवेदन दिएका छन्। पन्तले पुनर्बासबाट ७७१ भूमिहीन दलित र ८६७ सुकुमवासीले जग्गाका लागि आयोगमा आवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो। यस पालिकामा ६ हजार ७६० जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको जनाइएको छ।
- भीमदत्त नगरपालिका: ९९२ भूमिहीन दलित, ९९१ भूमिहीन सुकुमवासी, ६२८३ अव्यवस्थित बसोबासी, जम्मा ८१९६
- वेदकोट नगरपालिका: ३०८ भूमिहीन दलित, २०५ भूमिहीन सुकुमवासी, ९०२१ अव्यवस्थित बसोबासी, जम्मा ९५३४
- कृष्णपुर नगरपालिका: १०५ भूमिहीन दलित, १११० भूमिहीन सुकुमवासी, १६४७८ अव्यवस्थित बसोबासी, जम्मा १७६९३
- शुक्लाफाँटा नगरपालिका: १९३ भूमिहीन दलित, १५४ भूमिहीन सुकुमवासी, ११४८९ अव्यवस्थित बसोबासी, जम्मा ११८३६
- दोधारा चाँदनी नगरपालिका: १७६ भूमिहीन दलित, २६० भूमिहीन सुकुमवासी, ३५६१ अव्यवस्थित बसोबासी, जम्मा ३९९७
- बेलौरी नगरपालिका: ११८ भूमिहीन दलित, १८८ भूमिहीन सुकुमवासी, ५३०० अव्यवस्थित बसोबासी, जम्मा ५६०६
- पुनर्बास नगरपालिका: ७७१ भूमिहीन दलित, ८७५ भूमिहीन सुकुमवासी, ६७६० अव्यवस्थित बसोबासी, जम्मा ८४०६
- बेलडाँडी गाउँपालिका: १५७ भूमिहीन दलित, १९५ भूमिहीन सुकुमवासी, ४४०३ अव्यवस्थित बसोबासी, जम्मा ४७५५
- लालझाडी गाउँपालिका: २२ भूमिहीन दलित, ९० भूमिहीन सुकुमवासी, ४४६९ अव्यवस्थित बसोबासी, जम्मा ४५८१
- कुल जम्मा: २७७२ भूमिहीन दलित, ४०६८ भूमिहीन सुकुमवासी, ६७७६४ अव्यवस्थित बसोबासी, जम्मा ७४६०४
आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष पन्तले भूमि वर्गीकरण र हस्तान्तरणमा अस्पष्टता, वन क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी जटिलताले भूमिहीन दलित–सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणमा नीतिगत तथा कानुनी चुनौती आएको बताउनुभयो। बहु निकायबीच समन्वयको अभाव, प्रक्रियाको जटिलता र समय खर्चलाई प्रशासनिक चुनौतीको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। आयोगलाई राजनीतिक परिवर्तनबाट प्रभावित नहुने संरचना बनाएर निश्चित कार्यकाल र निरन्तरता कायम गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।
कञ्चनपुरमा भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापनमा अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसकेको प्रमुख कारण स्रोत साधनको कमी मात्र नभई सदस्य–सचिवको निष्क्रियता, प्रशासनिक र प्राविधिक सहकार्यको अभाव र नीतिगत तथा कानुनी उल्झन रहेको बताउनुभयो। ‘उत्तरदायित्वसहितको कर्मचारी प्रणाली, स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र विकास गर्न नसकिनाले भूमि समस्याको दीर्घकालीन समाधान देखिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि यी कुराहरू विकास भएमा दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ।’
उहाँले १५ महिनाको कार्यकालमा झण्डै ४५ दिन मात्रै प्रभावकारी काम गर्न पाए पनि आयोगले ९६ वटा लालपुर्जा वितरण, ४९६ प्रमाणपत्र र नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न गरेको बताए। ‘हामीले सात स्थानीय तहमा पहिचान र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गर्यौं,’ भन्दै थप्नुभयो, ‘तर बाँकी दुई स्थानीय तहमा भदौ २३–२४ गतेको आगजनीका कारण दोस्रोपटक काम गर्नुपर्यो। अधिकांश वडामा काम सम्पन्न भइसकेको थियो, केहीमा जारी थियो।’
स्थिर र अवरोधरहित वातावरण पाए आयोग मासिक ५–७ हजार लालपुर्जा वितरण गर्न सक्षम हुने उहाँको विश्वास छ। ‘तर, भदौ २३ गतेदेखि निरन्तर सिर्जित अवरोधहरूले यो प्रक्रिया प्रभावित पारेको सबैलाई थाहा छ,’ आयोगका अध्यक्ष पन्तले थप्नुभयो।
