समाचार सारांश समीक्षापछि तयार पारिएको। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा असार खर्च विकृति न्यूनीकरण गर्न साउनदेखि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने र शून्य दिन खरिद नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्च कटौती, सार्वजनिक संस्था सुधार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति ल्याउने उल्लेख गरे। सरकारले आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउँदै डिजिटल प्रगति ट्र्याकिङ र ई-पोर्टलमार्फत अनुमति प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने योजना बनाएको छ। २८ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले असारे खर्चको विकृति रोक्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो। ‘साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने र शून्य दिन खरिद नीति लागू गरी असार महिनामा केन्द्रित खर्च विकृति अन्त्य गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आव २०८१/८२ को असार महिनामा मात्र सरकारले पूँजीगत खर्चको साढे २२ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको थियो। सोही आवमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबर पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। वर्षभरि कुल २ खर्ब २२ अर्ब खर्च गरेकोमा असार महिनामा मात्र ७९ अर्ब ३० करोड खर्च भएको थियो। सोही आवमा कुल बजेट खर्च नै असारमा २ खर्ब ३३ अर्ब बराबर भएको थियो। वर्षभरि प्रक्रियामा अल्झिने र आवको अन्तिम महिनामा अन्धाधुन्ध रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा दोहोरिएको ठूलो विकृति हो। बजेट खर्च र विकासको गुणस्तरमै प्रश्न उठिरहेको यस विकृतिलाई सरकारले रोक्ने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि बजेट पारित हुनुअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्त अनिवार्य गर्ने योजना सरकारको छ। यस्तै नीति सरकारले चालु आवमा पनि अवलम्बन गरेको थियो, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन। महालेखाको तथ्यांक अनुसार चालु आव १० औं महिना जारी रहँदा पूँजीगत खर्च लक्ष्यको २६.८७ प्रतिशत मात्र भएको छ। सरकारले यो विकृति रोक्न पूर्वतयारी पूरा नभएका आयोजना बजेटमा समावेश नगर्ने र नयाँ आव सुरु हुनुभन्दा अगाडि ठेक्का कार्यसम्पादन सक्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ठूला खरिदमा खुला सार्वजनिक नीति लागू गरिने भएको छ। सार्वजनिक खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आगामी बजेटमा यो कार्यलाई समेत प्रमुखता दिने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक संस्था सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आगामी आव सार्वजनिक संस्थान वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदार ल्याउने वा विनिवेश गर्ने स्पष्ट नीति लागू गर्ने योजना छ। आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने सरकारले आगामी आव आयोजना कार्यान्वयनमा आयोजना प्रमुखलाई बढी जिम्मेवार बनाउने तयारी गरेको छ। रूपान्तरणकारी आयोजना अगाडि बढाउन लक्ष्य, बजेट र समय सीमा सुनिश्चित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य हो। आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, डिजिटल प्रगति ट्र्याकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी परिवर्तन नगरिने नीति पनि सरकारले लिने भएको छ। ई-पोर्टलमार्फत सहजीकरण गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गाप्राप्ति र वनसम्बन्धी अनुमति प्रक्रिया सरलीकृत गरिनेछ। यसले पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरण सम्बन्धी कानुनी परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने योजना समेत सरकारको छ। आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प दिने नीति ल्याउने भएको छ। अर्कोतर्फ, सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय पुनः उठाएको छ। सीमारहित अर्थतन्त्र-तौलरहित व्यापारको अवधारणा अनुसार आगामी वर्ष राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रणनीति ‘‘सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार’’ बनाइने छ। जसमा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई मुख्य आर्थिक रूपान्तरण क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीति नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
