नेपाल सरकारले खाद्य स्वच्छताका लागि विकेन्द्रीकृत निरीक्षण प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। सरकारले जोखिममा आधारित खाद्य निरीक्षण प्रणाली लागू गरी जनस्वास्थ्यमा उच्च जोखिम भएका खाद्य पदार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आयातित खाद्य पदार्थको प्रभावकारी परीक्षण र ट्रेसिबिलिटी प्रणाली विकास गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइएको छ। खानेकुरा त्यतिबेला मात्र ‘खानेयोग्य’ हुन्छ, जब त्यो स्वच्छ हुन्छ; अन्यथा त्यही खानेकुरा विषसरह हुन सक्छ। यदि कुनै कारणवश ती खाद्य पदार्थ दूषित भए भने त्यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। यस विषयलाई नीति निर्माण तहले गम्भीर रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ।
राज्यले स्वच्छ खाद्य सुनिश्चित गर्नु भनेको नागरिकलाई अस्वस्थ खानेकुराबाट हुने रोग र अस्पताल खर्चबाट जोगाउनु हो। सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्यले स्वस्थ, सक्षम र उत्पादक जनशक्ति निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। खाद्य स्वच्छता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भए पनि नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूमा यसले प्रायः अपेक्षित राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउन सकेको देखिँदैन। नेपालजस्तो पर्यटनको उच्च सम्भावना भएको देशले सीमित स्रोतसाधनमै केही प्रभावकारी नीतिगत सुधार गर्न सकेमा उच्चस्तरीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्न सक्छ।
खाद्य निरीक्षण प्रणाली विकेन्द्रीकृत हुनुपर्छ। केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले स्थानीय होटल, रेस्टुरेन्ट र साना उद्योगहरूको प्रत्यक्ष निरीक्षण गर्नुको सट्टा स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले त्यस्ता व्यवसायहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्न सके अझ प्रभावकारी हुन सक्छ। यसले विभागलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूलाई प्रभावकारी समन्वयको दायरामा ल्याउन पनि आवश्यक छ।
खाद्य उद्योगहरूलाई तालिम, प्राविधिक जनशक्ति, सरसफाइ व्यवस्थापन तथा उपकरण प्रयोगमा सहजीकरण गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उद्योगको नियत, विगतको गतिविधि, त्रुटिको प्रकृति तथा जानाजानी वा लापरबाहीबाट भएको गल्ती छुट्याएर कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालले पनि अपनाउन आवश्यक छ। खाद्य पदार्थको स्रोतदेखि उपभोक्तासम्मको यात्रा पत्ता लगाउन सक्ने प्रणाली विकास गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
