टोकियोको नेरिमा क्षेत्रमा हङकङ शैलीको रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएकी ४७ वर्षीया चानका यी समाचार सारांश समीक्षा गरियो र तयार पारियो। जापानले २७ अक्टोबरदेखि लागू हुने गरी बिजनेस म्यानेजर भिसाका लागि पूँजी मापदण्ड तीन करोड येन पुर्याएको छ। नयाँ भिसा नियमका कारण जापानमा साना विदेशी व्यवसायीहरू व्यवसाय बन्द गरी स्वदेश फर्कन बाध्य भएका छन्। एडोगावा इन्डियन एसोसिएसनका अध्यक्ष जगमोहन एस चन्द्रानीले व्यवसाय हराए समुदाय कमजोर हुने बताउनुभएको छ।
३१ जेठ, काठमाडौं। जापानमा लागू गरिएको नयाँ भिसा नियमका कारण नेपालीसहित विदेशी साना व्यवसायीहरू गम्भीर संकटमा परेका छन्। विशेष गरेर साना तथा मध्यम स्तरका रेस्टुरेन्ट, खाद्यान्न आयात तथा खुद्रा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका विदेशी नागरिकहरू व्यवसाय समापन गरेर स्वदेश फर्कन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको जापानी मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्।
जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीले २७ अक्टोबरदेखि लागु हुने गरी ‘बिजनेस म्यानेजर’ भिसाका लागि पूँजीसम्बन्धी मापदण्ड कडा बनाएको छ। नयाँ नियमअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीन करोड येन (करिब १९० हजार अमेरिकी डलर) पूँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि पाँच मिलियन येन भए पुग्थ्यो। यस परिवर्तनले विशेषगरी विदेशी समुदायले सञ्चालन गरेका साना व्यवसायहरूलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ।
टोकियोको नेरिमा क्षेत्रमा हङकङ शैलीको रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएकी ४७ वर्षीया चानका यीले नयाँ नियम पूरा गर्न नसकेपछि आफ्नो रेस्टुरेन्ट बन्द गर्ने निर्णय गरेको जापानको अनलाइन द असाही शिम्बुनले उल्लेख गरेको छ। कोभिड–१९ महामारी पार गरेर हालै मात्र नाफामा पुगेको उनको रेस्टुरेन्ट ‘सान माई सान नेरिमा’ मे २० मा अन्तिम पटक सञ्चालन हुने छ। ‘रेस्टुरेन्ट सजिलै छोड्न चाहेको थिइनँ, तर विकल्प नै रहेन,’ उनले बताएकी छन्।
उनले जापानी टेलिभिजन नाटक हेर्दै हुर्किएकी र जापानमा बस्ने सपना पूरा गर्न लामो समय बचत गरेर सन् २०२० मा रेस्टुरेन्ट खोलेकी थिइन्। व्यवसाय राम्रो चल्न थाले पनि तीन करोड येन पूँजी पुर्याउने सम्भावना नभएपछि अन्ततः बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको उनले जानकारी दिइन्।
नेपाली र भारतीय व्यवसायीहरू पनि प्रभावित। जापानको राजधानी टोक्योको एडोगावा क्षेत्रमा जापानकै ठूलो भारतीय समुदाय बसोबास गर्छ। त्यसैले निशी-कासाइ क्षेत्रलाई ‘लिटिल इन्डिया’ भनेर पनि चिनिन्छ। यो क्षेत्रमा नेपालीहरूले पनि संचालन गरेका रेस्टुरेन्टहरू छन्। त्यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका एक व्यवसायीका अनुसार अधिकांश साना रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले तीन करोड येन जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। ‘हामीले मेहनत गरेर व्यवसाय चलाइरहेका छौं। तर सरकारले हाम्रो प्रयासलाई बेवास्ता गरेको छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘यदि विदेशीहरूले आफ्नो देशको खाना नै खान पाएनन् भने उनीहरू जापान आउने छोड्छन्। त्यसको असर अन्ततः जापानलाई नै पर्छ।’
उनका अनुसार धेरै रेस्टुरेन्टहरू अब नवीकरण नभएर बन्द हुने चिन्ता रहेको छ। एडोगावा इन्डियन एसोसिएसनका अध्यक्ष जगमोहन एस चन्द्रानीले अक्टोबरयता भारतीय र नेपाली व्यवसायीहरूबाट लगातार चिन्ता व्यक्त भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार शाकाहारी तथा धार्मिक आहारमा निर्भर भारतीय र नेपाली समुदायका लागि स्थानीय व्यवसाय अत्यन्त आवश्यक छन्। ‘यी व्यवसायहरु नष्ट भए समुदाय कमजोर हुन्छ,’ उनले भने। ‘इमानदार व्यवसायी विस्थापित हुने जोखिम।’
टोकियोस्थित प्रशासनिक कानून विशेषज्ञ काजुहिको यामादाले तीन करोड येनको मापदण्ड ‘अत्यन्त कठोर’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार जापानी नागरिककै लागि पनि यति ठूलो लगानी सहज होइन। उनले नयाँ नियम लागू भएपछि विदेशी उद्यमीबाट नयाँ भिसा आवेदनसम्बन्धी परामर्श लगभग बन्द भएको बताए। ‘यति धेरै पूँजी भएका व्यक्तिले जापानभन्दा अमेरिका वा युरोप रोज्न सक्छन्,’ उनले भने।
नक्कली कम्पनी खोल्नेहरू प्रायः धनी हुने भएकाले उनीहरूले नयाँ नियम सजिलै छल्न सक्छन्। तर साना व्यवसाय चलाएर जापानी समाजमा योगदान दिइरहेका विदेशीहरू भने बाहिरिन बाध्य हुनसक्ने अर्का व्यवसायी विशेषज्ञ अत्सुशी कोन्डोले जापानी अनलाइन द असाही शिम्बुनसँग बताएका छन्। ‘यो व्यवस्थाले मेहनती र इमानदार मानिसहरू विस्थापित हुनेछन्,’ उनले भने, ‘नियम यस्तो हुनुपर्छ जसले गलत प्रयोग रोक्दै वास्तविक व्यवसायीलाई टिक्न मद्दत गरोस्।’
