दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशियाका किसानहरू मलको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण खेतीमा समस्यामा परेका छन्। विश्व युद्ध र चीनले मल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विश्व मल आपूर्ति संकटमा परेको छ। नेपालमा मल आपूर्ति अनिश्चित र उत्पादन लागत बढ्दा कृषि तथा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशियाका खेतहरूमा रोपाइँको मौसम सुरु भइसकेको छ, तर किसानहरूको हातमा पर्याप्त मल छैन। कतिपय ठाउँमा मल ढिलो भएसँगै महँगो हुँदै गएको छ भने कतिपय किसानले यस वर्ष मल नपाउने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। नेपाल देखि भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, भियतनाम हुँदै सम्पूर्ण एशिया र विश्वभर किसानहरू एउटै प्रश्न गर्दैछन्, ‘अब खेती कसरी गर्ने?’ यो समस्या केवल कृषि सम्बन्धी अस्थायी बाधा नभई विश्वव्यापी खाद्य प्रणाली, ऊर्जा निर्भरता, भू-राजनीतिक तनाव र रासायनिक कृषि प्रणालीमा देखिएको गम्भीर कमजोरी हो। वर्तमान अवस्था हेर्दा स्पष्ट छ कि रासायनिक मलमा आधारित कृषि दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, दिगो र आत्मनिर्भर छैन। यद्यपि, यस संकटभित्र ठूलो अवसर पनि लुकेको छ, त्यो हो प्राकृतिक खेतीतर्फ रूपान्तरण।
आज विश्व कृषि प्रणाली अभूतपूर्व दबाबमा छ। मध्यपुर्वीय द्वन्द्वले पर्सियन गल्फ क्षेत्रको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ, जसले युरिया, अमोनिया, फस्फेट, सल्फर लगायत २०-३० प्रतिशत मल स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट विश्व बजारमा निर्यात गरिन्छ। यस युद्धले सिधै विश्व मल आपूर्तिमा असर पुर्याएको छ। युद्ध सुरु भएको केही सातामै युरियाको मूल्य ४० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भयो भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन अनुसार केही समयमा यो वृद्धि ५९.८ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान छ। यसले मलको आपूर्ति प्रणालीलाई अझै अस्थिर बनाएको छ। फलस्वरूप एशियाका धेरै देशहरु मल अभाव, मूल्य वृद्धि र आपूर्ति अनिश्चितताको दोहोरो संकटमा छन्। नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर देशमा किसानहरू लामो लाइनमा मलको प्रतीक्षा गर्न बाध्य छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार विश्वमा हाल ३१.८ करोड भन्दा बढी मानिसहरू खाद्य असुरक्षामा छन् र सन् २०२६ सम्म अझै ४.५ करोड बढी मानिस भोकमरीको जोखिममा पर्न सक्छन्।
नेपाल लामो समयदेखि आयातित रासायनिक मलमा अत्यधिक निर्भर छ र सरकार प्रत्येक वर्ष ठूलो अनुदान खर्च गर्दै आएको छ। वार्षिक करिब ६ देखि ८ लाख टन मलको माग भए पनि औसतमा करिब ६३ प्रतिशत मात्र आपूर्ति हुने गरेको देखिन्छ। विश्व संकटको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन सुरु भइसकेको छ। एशियाली विकास बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर २.७ प्रतिशत मात्रै रहनेछ जुन अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशत भन्दा उल्लेखनीय गिरावट हो। ढिलो मनसुन र २०२५ अक्टोबरमा आएको बाढीले धान उत्पादनमा गिरावट ल्याएको छ, जसले कृषि प्रणालीको संवेदनशीलता उजागर गरेको छ। उत्पादन लागत बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै चामल, गहुँ, मकै, तरकारी, दूध, मासु र अण्डाको मूल्य लगातार बढिरहेको छ। विशेष गरी न्यून आय भएका परिवारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्, किनभने उनीहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा खानेकुरामा खर्च हुन्छ।
