समाचार सारांश समीक्षा पश्चात तयार। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय सरकारका मन्त्रालय संख्या २२ बाट १८ मा घटाएको छ। मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग र रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार गरिएको हो। संघीय सरकार मातहत १८ मन्त्रालय गठन गरी तिनको दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। जेन्जी आन्दोलनको प्रभावमा बनेको बालेन शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले संघीय सरकारका मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ वटा कायम गरेको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी वाचा अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाएर तिनका क्षेत्राधिकारमा पनि फेरबदल गरिएको छ। यसलाई प्रशासनिक खर्च कटौती गरी सुशासन कायम गर्ने सकारात्मक कदमको रूपमा हेरिएको छ। तर सरकार बदलिँदा मन्त्रालयको संख्या थपघट तथा नाम परिवर्तनले संस्थागत अस्थिरता देखाउँछ, जुन राष्ट्र निर्माणका लागि सबल संस्थाको आवश्यक्ताको विपरित हुन्छ। कतिपय देशहरूमा मन्त्रालयका आफ्नै पृथक पहिचान र इतिहास हुन्छ। जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा अधिकांश मन्त्रालयले आफ्नै लोगो समेत निर्धारण गरेका छन्। यसले संस्थाको पहिचान, स्वतन्त्र अस्तित्व, ऐतिहासिकता र निरन्तरता झल्काउँछ। तर नाम मात्रको परिवर्तनले केही हुँदैन; कामले देखाउनुपर्दछ भनी तर्क गर्न सकिन्छ। नाम परिवर्तनले संस्थागत अस्थिरता र शासकहरूको अदूरदर्शितालाई पनि देखाउँछ। त्यसैले नाम र कामबारे निर्णय गर्दा दिर्घकालीन सोचले गर्नुपर्छ नत्र आवेग र हचुवामा। समय अनुसार क्षेत्राधिकार थप गर्न सकिए पनि नामसँग खेल्न ठीक हुँदैन। नाम सरल र सहज हुनु आवश्यक छ किनकि नाम सधैं लेख्न र उच्चारण गर्नुपर्छ। लामो नाम हुँदा झन्झट कम गर्न छोटो नाम प्रयोग हुने गर्छ, जस्तो कि मानिसहरूले छोटो नामलाई बढी रुचाउँछन्। तर छोटो नामले कहिलेकाहीं समग्रतालाई न्याय गर्न सक्दैन र आधिकारिकता समेत गुम्न सक्छ। यो लेखमा नेपालमा संघीय सरकारका कित्ताकाट मन्त्रालयहरू कायम राख्ने र दिगो नामकरण गर्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ। मन्त्रालय निर्धारण गर्दा मात्र संख्यामा कठोर नभई कार्यमुखी र दिगो संस्था बन्ने प्रवृत्ति अपनाउनु आवश्यक छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ५ अनुसार संघीय सरकारका मुलभूत कार्यक्षेत्र, कार्यकारी परम्परा र मुलुकको विशेषता ध्यानमा राखेर निम्न मन्त्रालयहरू गठन गरी दिगो विकास गर्न सकिन्छ। व्यक्तिपिच्छे सोच फरक हुन सक्छ, त्यसैले पुनर्संरचना आयोगले फरकफरक नाम र संख्या सिफारिस गरिसकेको छ। तर आजको बलियो सरकारले दिगो सार्वजनिक संस्था निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। भूपरिवेष्ठित सानो देशको संवेदनशीलता र संविधानले दिएको अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय चलन अनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत १८ मन्त्रालय गठन गरी निम्न क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिन सकिन्छ। केही मन्त्रालयहरू समावेश छन् जसले समन्वयकारी र व्यवहारमुखी भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। १. प्रधानमन्त्रीको कार्यालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय संघीय कार्यकारी निकायको मुख्यालय हो जसमा मन्त्रिपरिषद्, संघीय मामिला र निजामती प्रशासन राख्न सकिन्छ। यो सुशासनसम्बन्धी समग्र समन्वय गर्दछ। २. अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माण, कर राजस्व, भन्सार, सार्वजनिक खर्च, वित्तीय नीति, ऋण व्यवस्थापन र आर्थिक योजना जस्ता काम हुने मन्त्रालय हो। ३. गृह मन्त्रालय आन्तरिक सुरक्षा, प्रहरी, विपद् व्यवस्थापन, कानून कार्यान्वयन, सीमा प्रशासन, अध्यागमन आदि हेरविचार गर्ने मन्त्रालय। ४. परराष्ट्र मन्त्रालय कूटनीति, दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय सन्धी सम्झौता, विदेशी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध सहित विदेशमा नेपालीको सुरक्षा थाल्ने मन्त्रालय। ५. रक्षा मन्त्रालय देशको सीमा र सामरिक सुरक्षा समन्वय गर्ने, नेपाली सेना र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय। ६. पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय पर्यटन प्रवर्द्धन, पुरातत्व संरक्षण, यात्रा आतिथ्यता, नीति निर्माण सहित खेलकुदलाई पर्यटनसँग जोड्ने र सम्बर्द्धन गर्ने मन्त्रालय हो। ७. यातायात मन्त्रालय सडक, हवाई, रेल, जलजात्रा सहित यातायात सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय। ८. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सार्वजनिक सूचना प्रवाह, मिडिया नीति, प्रकाशन, प्रसारण, दूरसञ्चार र डिजिटल सञ्चार सम्हाल्ने मन्त्रालय। ९. कानून तथा न्याय मन्त्रालय कानून निर्माण र न्यायिक मामिलाहरू सम्हाल्ने मन्त्रालय। यसले छोटो, स्पष्ट र प्रभावकारी नामको माग गर्दछ। १०. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सडक, सिंचाइ, कृषि, पर्यटन, विजुली, खानेपानी, शैक्षिक एवं शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने मन्त्रालय। ११. सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, सीमांतकृत समुदाय संरक्षण, महिला, बालबालिका, युवा, वृद्ध, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक, गरिबी निवारण आदि सामाजिक विकासका कार्यक्रम समन्वय गर्ने मन्त्रालय। १२. शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय शैक्षिक गतिविधि सहजीकरण र संस्कृतिको संवर्द्धन गर्ने मन्त्रालय हो जुन नेपाली मौलिक संस्कृतिका संरक्षणमा भूमिका खेल्छ। १३. स्वास्थ्य मन्त्रालय आरोग्यता, जनस्वास्थ्य, अस्पताल, रोग नियन्त्रण, औषधी नियमन, खोप कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति सम्हाल्ने मन्त्रालय। १४. कृषि मन्त्रालय कृषि नीति, उत्पादन, सिंचाइ, पशुपालन, खाद्य सुरक्षा र पोषण सम्हाल्ने मन्त्रालय। १५. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय विज्ञान नीति, अनुसन्धान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय हो। १६. मानव संसाधन तथा रोजगार मन्त्रालय जनसंख्या, जनशक्ति तथ्याङ्क, रोजगार नीति, तालिम, श्रम सम्बन्धी काम हेर्ने मन्त्रालय। १७. उद्योग, व्यापार तथा लगानी मन्त्रालय औद्योगिक विकास, व्यापार नियमन, लगानी प्रवर्द्धन गर्ने मन्त्रालय हो। १८. ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा र वातावरण संरक्षणका लागि समन्वय गर्ने मन्त्रालय। पूरक प्रस्ताव संविधान संशोधन प्रक्रियामा केही पदनाम र काममा सामान्य हेरफेर गर्न सकिने सम्भावना छ। मुख्य सचिव नभई प्रधान सचिव प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा मुख्य सचिवलाई प्रधान सचिव राख्न उपयुक्त हुन्छ। यसले संघीय संरचनामा एकरूपता ल्याउँछ। जस्तै प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति लगायतका पदनामहरू। महान्यायाधिवक्ता आदिलाई पनि ‘प्रधान’ शब्द राख्नु राम्रो हुन्छ। प्रहरी प्रमुखलाई ‘प्रहरी प्रधान निरीक्षक’, सशस्त्र प्रहरीलाई ‘सशस्त्र प्रहरी प्रधान निरीक्षक’ र अनुसन्धान निर्देशकलाई ‘प्रधान अनुसन्धान निर्देशक’ भनिनु प्रभावकारी हुन्छ। प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री र मुख्य न्यायाधिवक्ताजस्ता पदहरू भएकाले प्रदेश प्रमुख सचिवलाई मुख्य सचिव भनिनु उचित हुन्छ। संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूलाई पनि ‘प्रधान आयुक्त’ भन्न सकिन्छ। यी पद नामहरूले संघीयता र पहिचानलाई सुदृढ गर्ने र उच्चारण सरल हुने हुँदा प्रशासनिक संरचनामा एकरूपता पनि ल्याउँछ।
