कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकलाई २४ हजार भत्ता दिन सिफारिस गरेको छ

सरकारले एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकलाई कम्तीमा आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतको सुरु तलबको ५० प्रतिशत बराबर भत्ता दिन सिफारिस गरेको छ। इन्टर्न चिकित्सकले वर्तमानमा महिनाको १० हजार रुपैयाँ मात्र निर्वाह भत्ता पाउँछन् र अत्यधिक कामको चापमा परिरहेका छन् भनी उनीहरूले श्रम शोषण भएको गुनासो गरेका छन्। बाराकोटी प्रतिवेदनले इन्टर्न चिकित्सकलाई मेडिकल अधिकृतको सुरु तलबको ५० प्रतिशत भत्ता दिन सुझाव दिएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ४ वैशाख, काठमाडौं। मेडिकल कलेजका इन्टर्न डाक्टरहरू न्यून निर्वाह भत्ता र अत्यधिक कामको चापबीच अस्पतालको सेवा दिइरहेका छन्। बिरामीको उपचारदेखि वार्ड व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारी हातेमालो गर्दै उनीहरूले महिनाको १० हजार निर्वाह भत्ता पाउँछन्। लामो समयदेखि इन्टर्न चिकित्सकले श्रम शोषण भएको भन्दै भत्ता बढाउन माग गर्दै आएका छन्।

सरकारद्वारा गठित एक कार्यदलले एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकलाई कम्तीमा आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतको सुरु तलबको ५० प्रतिशत बराबर भत्ता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। शिक्षा, तथा खेलकुद मन्त्रालयले इन्टर्न चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्ता सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सहसचिव तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखा प्रमुख चन्द्रकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकको मासिक निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा राय सुझाव दिन मन्त्रालयले गत १४ वैशाखमा उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो। गत ३० वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी तथा सरकारी सबै कलेज तथा प्रतिष्ठानले निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। ‘इन्टर्न चिकित्सकलाई सरकारी तहको आठौं तहको सुरु तलब स्केलको आधा रकम (५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता) सबै सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउन मनासिब हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस व्यवस्थालाई एक वर्षे इन्टर्नसिप कार्यक्रम रहेका चिकित्सा शिक्षाका अन्य कार्यक्रममा अध्ययरत विद्यार्थीहरूमा पनि लागु गर्न सकिन्छ।’

समितिले उक्त राय कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ६ अनुसार आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा रहेर गर्न सकिने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेका चिकित्सा शिक्षा बैठकमा यथोचित निर्णय गर्न सिफारिस समेत गरिएको छ।

एमबीबीएस अध्ययन पूरा गर्न करिब साढे पाँच वर्ष लाग्छ। त्यसमा करिब साढे चार वर्ष अध्ययन र एक वर्ष अनिवार्य इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ। इन्टर्नसिपका क्रममा विभिन्न अस्पतालका विभागहरूमा ड्युटी गर्नुपर्छ, रात दिनको पालोमा काम गर्ने अवस्था बढी हुन्छ। डाक्टर बन्ने क्रममा इन्टर्न डाक्टरले अस्पतालमा बढी समय बिताउने अपेक्षा हुन्छ। तर नेपालमा निर्वाह भत्ता वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण नभएका कारण सेवा सुविधा कम भएको चिकित्सकहरूले गुनासो गरेका छन्।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका इन्टर्न डाक्टरले विशेषज्ञ चिकित्सकको निगरानीमा बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्ना भएका र आकस्मिक उपचारका बिरामीको स्वास्थ्य जाँच, भर्ना, वार्ड व्यवस्थापन र डिस्चार्ज गर्ने कार्यमा निरन्तर खटिन्छन्। सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा इन्टर्नसिप गरिरहेका एक डाक्टरका अनुसार दैनिक १० देखि १२ घण्टा काम गर्नुपर्छ तर भत्ता त्यो अनुसार नपाउँदा उनीहरू श्रम शोषित भइसकेको बताए। अधिकांश इन्टर्नहरू न्यून भत्ताका कारण जीवनयापनमा पनि कठिनाइ भोगिरहेका छन्। कतिपयले परिवारका आर्थिक जिम्मेवारी समेत बोकेको अवस्था छ।

अधिकांश इन्टर्नहरूलाई अस्पतालले मासिक १३ हजार रुपैयाँ मात्रै निर्वाह भत्ता दिने गरेको छ। ‘हामीले गर्ने कामको हिसाबले यो रकम अत्यन्तै न्यून छ,’ ती चिकित्सकले भने, ‘वार्ड, ओपीडी, अप्रेशन थियटरमा भर्ना भएका बिरामीहरूको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ।’ विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको निर्देशनमा भए पनि दैनिक उपचार प्रक्रियामा इन्टर्नहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

उनले मेडिकल अध्ययनको अवधि लामो भएको र एमबीबीएस अध्ययनमा करिब ६ वर्ष लाग्ने बताए। कलेजको प्रक्रिया ढिलो हुँदा सात वर्ष पनि लाग्न सक्छ। एमबीबीएस पढ्न करिब ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ। ‘धेरैजसो विद्यार्थी २५ वर्ष नाघिसकेका हुन्छन् र त्यतिबेला पनि घरबाट खर्च माग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भन्यो, ‘यसैकारण इन्टर्नसिपमा आफ्नै खर्च धान्न सक्ने भत्ता मिलाउनुपर्ने माग हो।’

सरकारी मेडिकल कलेजमा उपलब्ध भत्ताजस्तै निजी मेडिकल कलेजमा पनि त्यो दर लागू हुनुपर्ने इन्टर्न चिकित्सकको माग छ। ‘हामी त तलब नभई स्टाइपेन्ड मात्र माग गर्दैछौँ, तर त्यो पनि श्रम ऐन अनुसार हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी र निजी मेडिकल कलेजबीच भत्तामा विभेद हुनु हुँदैन।’

बाराकोटी प्रतिवेदन अलपत्र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति र सरकार बीच भएको सहमतिको आधारमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका इन्टर्न चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, आवासीय चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरूपता कायम गर्न अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न २०८१ सालमा गठन गरिएको थियो। त्यस समितिको संयोजक तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंकप्रसाद बाराकोटी थिए।

बाराकोटी प्रतिवेदनले पनि इन्टर्न चिकित्सकलाई मेडिकल अधिकृतको सुरु तलबको ५० प्रतिशत र वर्षमा १३ महिनाको निर्वाह भत्ता निर्धारण गर्न सुझाव दिएको थियो। इन्टर्न न्यूनतम सरकारी स्तरको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। इन्टर्नहरूले अस्पतालमा नियमित चिकित्सकीय सेवा दिने भएकाले उनीहरूको भत्ता अत्यन्त कम हुनु श्रम र सेवाको मूल्यांकन गलत भएको ठहर गरिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई इन्टर्न चिकित्सकको भत्तासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सिफारिस गरिएको छ। आठौं तहका मेडिकल अधिकृतले हाल ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन्, जसको ५० प्रतिशत अर्थात २४ हजार रुपैयाँ इन्टर्न चिकित्सकलाई दिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र निजी मेडिकल कलेजहरूलाई नियमित मासिक रूपमा इन्टर्न चिकित्सकको भत्ता दिन निर्देशन दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनले भत्ता सरकारी दरसरह कायम गरिँदा विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा अनावश्यक वृद्धि नगर्ने गरी नीति बनाउन सुझाव दिएको छ। भत्ता पारदर्शी बनाउने र बैंकमार्फत भुक्तानी गराउन समेत निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ। स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नवीकरणमा पनि इन्टर्न चिकित्सकको सेवा–सुविधा कार्यान्वयन भईरहेको छ कि छैन हेर्नुपर्ने भनिएको छ।

यद्यपि बाराकोटी प्रतिवेदनले दिनुभएका सुझाव एक वर्ष नाघिसक्दा पनि लागु हुन सकेका छैनन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४ वैशाख २०८३ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रम ऐन २०७४ अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ माघ २०७९ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स्वास्थ्यकर्मीको निर्वाह भत्ता असमानता हटाउन परिपत्र समेत गरेको थियो।

२१ कात्तिकमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन विभिन्न संघ-संस्थाहरूबीच सहमति भएको थियो। त्यस आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० चैतमा मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनलाई समेत पुनः परिपत्र पठाएको थियो। गोष्ठी र सहमति अनुसार इन्टर्न चिकित्सकको भत्ता बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा इन्टर्नसिप चरण अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस अवधिमा चिकित्सकहरू प्रत्यक्ष बिरामीसँग काम गर्ने अनुभव प्राप्त गर्छन्। तर सेवा–सुविधा न्यून हुँदा मनोबल घट्ने र पेशागत असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम विज्ञहरूले देखाएका छन्।

इन्टर्न चिकित्सकहरूका अभियान संयोजक डिल्ली हरिजन भन्छन्, ‘हामीले अस्पतालमा नियमित चिकित्सक सरह जिम्मेवारी बहन गर्छौं। निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ र प्रतिवेदनको कार्यान्वयन को लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै प्रक्रिया गरिरहेका छौँ। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत छलफल भइरहेको छ।’

तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले इन्टर्नहरूलाई तलब दिन आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि इन्टर्नसिप चिकित्सा अध्ययनको एक भाग हो र सिकाइको प्रक्रिया हो, काम होइन। इन्टर्न चिकित्सकहरू यसलाई श्रम शोषण भनेर लिन्छन्।

इन्टर्न चिकित्सकहरूको मुख्य असन्तुष्टि सरकारी र निजी मेडिकल कलेजबीचको भत्तामा असमानता हो। सरकारी मेडिकल कलेजमा इन्टर्नलाई २३ हजारसम्म भत्ता दिइन्छ भने निजी कलेजमा कतिपय ठाउँमा मात्र १० हजार रुपैयाँ मात्रै दिइन्छ। डिल्ली हरिजन भन्छन्, ‘पहिले पनि समिति बने, प्रतिवेदन बने, तर कार्यान्वयन भएन। यसपटक सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यसमा विश्वास गरेर अन्तिमसम्म संघर्ष गरिरहेका छौँ।’