प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले डीडीसीको चिज खाँदै गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेर सरकारी उत्पादनको प्रवर्द्धन गरेका छन्। यद्यपि, डीडीसीले गुणस्तरमा समस्या भोगिरहेको छ, किसानहरूको भुक्तानीमा ढिलाइ भइरहेको छ र आर्थिक घाटामा छ, जसले संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ। डीडीसीका महाप्रबन्धक डा. शरण पाण्डेले सुधारका योजना लागू गर्ने र गुणस्तरमा शून्य सहिष्णुता नीतिको प्रतिवद्धता जनाएको छन्। ६ जेठ, काठमाडौं।
देशको कार्यकारी प्रमुखले हातमा कुनै उत्पादन लिएर सामाजिक सञ्जालमा राख्नु आफैंमा ठूलो प्रभावशाली विज्ञापन हो। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले दुग्ध विकास संस्था (डीडीसी) को चिज खाँदै गरेको तस्बिर पोस्ट गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे – ‘से चिज, डीडीसीको चिज…डीडीसी नेपाल सरकारको हो ब्रो-सिसहरू।’ प्रधानमन्त्रीको यस ‘फ्रि ब्रान्डिङ’ पछि पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको डीडीसी अचानक चर्चामा आयो। यसअघि सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्टको प्रचार गरेका शाहले अहिले डीडीसी रोजेपछि सरकारी उद्योगप्रति उहाँको मोहलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएर सामाजिक सञ्जालमा तारिफ गरिरहेका छन्।
तर राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नै देशका सरकारी कम्पनी वा संस्थानहरूको प्रवर्द्धन गर्न खोज्दा तालीको साटो चर्को आलोचना भएको थियो। विगतमा कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स), उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा कपडा उद्योग वा गोरखकाली रबर उद्योगजस्ता सरकारी कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गर्दा सामाजिक सञ्जाल र जनस्तरमा ती व्यक्तिहरूको कडा आलोचना हुन्थ्यो। यसको मुख्य कारण थियो विश्वासको संकट। सर्वसाधारणको बुझाइमा यी सरकारी उद्योग धराशायी हुनुको प्रमुख कारण ती परम्परागत दल र नेताहरू नै थिए।
