२०६३ साल कात्तिकमा तत्कालीन एनबी बैंकमा सर्वसाधारणको ठूलो भीडले बैंक रन भएको थियो, जुन नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ। नेपाल प्रहरीले सीआईबी मार्फत बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने खतरा देखिएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ गरियो, तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई हाजिर जमानीमा छोडिदियो। ७ जेठ, काठमाडौं।
प्रवर्द्धकहरूले अरबौं रुपैयाँ आफ्नो निजी कम्पनीमा सार्ने र बैंक संकटमा पर्ने खबर सञ्चार माध्यममा आएपछि २०६३ साल कात्तिकको अन्तिमदेखि तत्कालीन एनबी बैंकमा निक्षेपकर्ताको भीड लाग्यो। बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र शाखाबाट पैसा निकाल्न सर्वसाधारण ३–४ किलोमिटर लामो लाइनमा उभिएका थिए। यसलाई नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बैंक रन मानिन्छ। अनियन्त्रित बैंक रनको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउँदै बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिनुपर्यो।
वित्तीय संस्थाप्रति जनताको विश्वास गुमेपछि संस्था धराशायी हुने यो एक ठूलो उदाहरण हो। त्यसपछि भिबोर विकास बैंक, पिपुल्स फाइनान्स लगायतमा पनि बैंक रन भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जनताको भरोसाले पैसा राखिन्छ, र त्यही आधारमा वित्तीय प्रणाली चल्छ। बैंकहरूमा खर्बौं रकम निक्षेप भएको जनताको विश्वासबाटै सम्भव भएको हो। जनताले बैंकमा विश्वास नगर्ने भए अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने निश्चित छ। राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास नभएको अवस्थामा त्यो अझै गम्भीर परिणाम हुने खतरा हुन्छ।’
‘बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारी पक्राउ गर्दा साँच्चै उनीहरूलाई दोषी ठहरिनु पर्छ कि होइन, त्यस विषयमा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ, तर सीआईबीमा त्यो संवेदनशीलता देखिएको छैन,’ एक वरिष्ठ बैंकरीले बताए। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बैंकिङ गतिविधि, कानून र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालनामा आएको विषयलाई नै अपराध मान्दै ठूला बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई पक्राउ गर्ने काम गरिरहेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म कुनै बैंक रन भएको छैन, तर यस्ता कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन गम्भीर प्रभाव पर्ने बैंकिङ विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले गिरफ्तार गर्यो, तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई सरकारी हाजिरी जमानीमा छोडिदियो। ‘बैंकमा गैरकानुनी काम भएमा त्यो छुट्याउनुपर्छ, तर ठूला बैंकका उच्च पदस्थ पदाधिकारी समात्दा साँच्चै कसूर छ कि छैन त्यसबारे संवेदनशील हुनुपर्छ,’ ती बैंकरीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने। एनआईएमबी एउटा प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक भएकाले यसमा समस्या आए अर्थतन्त्रलाई ठूलो झटका पुग्न सक्ने सम्भावना छ। एनआईएमबीको कुल पूँजी ६८ अर्ब १६ करोड, जनताको निक्षेप ५ खर्ब २६ अर्ब, र कुल सम्पत्ति ६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ छ।
ठूला बैंक र तिनका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्दा विधि प्रक्रिया र प्रमाण अनुसार मात्र अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। ‘पछिल्ला पटकहरूमा सीईओ पक्राउ गरियो तर प्रमाण नपुगेपछि कारबाही रोकियो, जसले बैंकहरूको आत्मबल घटाएको छ,’ उनले बताए।
पाण्डेका अघिल्लो प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसमेत सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो, तर मुद्दा चलाउन आवश्यक प्रमाण नपुगेपछि मुद्दा नै चलेन। बैंक तथा वित्तीय संस्था कानुन२०७३ को दफा ५७ अनुसार, धितो लिलाम बिक्री गरी ऋण असुली गर्न कुनै बाधा छैन। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई दिएको कर्जा डिफल्ट भएपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सम्पत्ति लिलामी बिक्री गरी कर्जा असुली गरेको हो।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र २०८० वैशाखमा नवीकरण नहुँदा रद्द भएको थियो। बैंकले २०८२ असोजमा लिलामी सूचनासमेत प्रकाशित गर्यो। लिलामी आधारमा स्मार्टका पूर्वाधार केही उपकरण एनसेलले ४ अर्ब ६० करोडमा किनेपछि बैंकको कर्जा राफसाफ भयो। तर, सीईओ पाण्डेलाई सरकारी सम्पत्ति बिक्री गरेको भन्दै पक्राउ गरियो, जबकि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनअनुसार ती सम्पत्ति बैंककै हुन्छ।
बैंकले बिक्री गरेको धितो सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा बैंककै नाममा दर्ता भएको छ। ब्यूरोले खारेज भएका दूरसञ्चार कम्पनीका सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलिको आधारमा सीईओलाई पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ। तर, नियमावलीले ऐनलाई नराख्ने भएकाले कानुनविदहरूले उक्त दावीलाई कानुनी रूपमा असंगत भन्छन्। सीआईबीको कारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले त्यसलाई अस्पष्ट ठानेका छन्।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक वित्तीय प्रणालीकै ठूलो र प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक हो र यसमा साना कमजोरीलाई राष्ट्र बैंकले नै नियन्त्रण गर्छ। धितो लिलाम गर्दा जेल जानुपर्ने अवस्था नहुने ती अधिकारीहरूले बताए। कर्जा असुलीका क्रममा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको र उक्त निर्देशन पालना गरी कर्जा असुली भएको छ।
अधिकारिहरूको भनाइ अनुसार सीईओ पक्राउलाई आधार बनाई केन्द्रीय बैंकले सीईओ फेरबदल वा बैंक व्यवस्थापनमा कुनै हस्तक्षेप गरेकै छैन। सीईओ पक्राउबारे केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि समीक्षा भएको बताइएको छ। बैंकवालाहरूले पक्राउ विरोध गर्दै यसले वित्तीय प्रणाली कमजोर हुने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए, ‘निक्षेपकर्ताको पैसा संरक्षण गर्ने क्रममा जेल जानु पर्ने अवस्था निकै दुखद छ। ९० वर्षीय आमाले आँसु हाल्नु परेको छ, जसले मलाई धेरै पीडा दिएको छ।’ अर्को वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘बैंकरलाई पहिले सुन्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै कारबाही गर्नु पर्छ।’
वित्तीय क्षेत्रलाई विकास र आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिनेहरू छन्।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पाण्डेलाई वैशाख ३० गते पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले जेठ १ गते उनलाई हाजिरी जमानीमा छोडिदियो र पाण्डे पुनः आफ्नो नियमित काममा फर्किएका छन्। राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसा कर्जा र लगानी गरिरहेको हो र कर्जा असुली नै बैंकको मुख्य काम हो।’
बैंक भनेको बचतकर्ताको बचतको संरक्षक हो र जोखिम विश्लेषण गरेर सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोगलाई सतहमा ल्याएपछि बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा चुस्त भएका छन्। यसको असर निजी क्षेत्रको कर्जामा देखिएको सुस्तता र आकारमा स्पष्ट देखिन्छ। बैंकहरू यो स्थिति नियन्त्रण गर्न लागिपरेका छन् र यदि निजी क्षेत्रको कर्जा झन् घट्ने हो भने समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्नेछ।
