समाचारको सार अनुसार, संसदीय क्यालेन्डरबाट अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची हटाइएको छ र जेठ १५ गतेसम्म कुनै बैठक तय छैन। सरकारले आठ वटा अध्यादेश संसदमा पेश गरिसकेको छ, तर दुवै सदनले स्वीकृत नगरेमा ती अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न सूचना दर्ता गरिसकेका छन् र अध्यादेश अगाडि बढाउने निर्णय सरकारको तयारीमा निर्भर छ।
७ जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरबाट अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची हटाइएको छ। गत वैशाख २४ गते अद्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय सभाको सम्भावित बैठक कार्यसूचीमा अध्यादेशहरू निर्णयका लागि प्रस्तुति हुने उल्लेख थियो। यदि बिहीबार बैठक भएको भए सरकारले संसद अधिवेशन नभएकै बेला ल्याएका अध्यादेशहरू स्वीकृत गर्ने काम अगाडि बढाउने थियो। तर, अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची हटाएर संसद सचिवालयले नयाँ क्यालेन्डर जारी गरेको छ।
जेठ ५ गते अद्यावधिक संसदीय क्यालेन्डरमा बिहीबारका लागि कुनै बैठक सूचीकृत छैन। साथै, जेठ १५ गतेसम्मको क्यालेन्डरमा कुनै दिन पनि अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय समावेश छैन।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले प्रारम्भमा तय भएको बैठक सजिलै संशोधित भएको बताए। उनले भने, ‘हिजो र आज दुवै दिन बैठक तय थियो, तर दुवै स्थगित गरियो। यसैसँगै तय भएको अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची पनि स्थगित भयो।’
राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कंडेलले भने, सरकारले तयार भएपछि मात्र अध्यादेशको विषय अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले अनलाइनखबरलाई भन्नुभयो, ‘सरकार अध्यादेश अगाडि बढाउन तयार छैन। सरकारको तयारी नपुगेको कारण अहिले स्थगित गरिएको हो।’
संसद अधिवेशन नभएको बेला सरकारले आठ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। यी अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, संवैधानिक परिषद् (कार्य, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) लगायत छन्। त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन), केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने, सहकारी (पहिलो संशोधन), स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू पनि छन्।
यी अध्यादेशहरू संघीय संसद अन्तर्गत दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पेश भइसकेका छन्। गत वैशाख २८ गते दुवै सदनमा पेश भएका यी अध्यादेशहरू अब स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय दुवै सदनले गर्नुपर्नेछ। संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी भएसँगै दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्नेछ र दुवै सदनले स्वीकृति नदिएमा ती अध्यादेश आफैले निष्क्रिय हुने निश्चित छ। यसैले दुवै सभाले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरूले कम उपस्थिति जनाएका छन्। ५९ मतदाता सदस्यीय सभामा नेपाली कांग्रेस २४ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो। त्यहाँ नेकपा १७, नेकपा एमाले १०, जसपा २, लोसपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित २ सांसदहरू रहेका छन्।
विपक्षी दलहरूले पनि ‘अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्’ भनी सूचना दर्ता गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेले सबै आठ वटा अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी सूचना दर्ता गरेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चार र नेपाली कांग्रेसले दुई अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी सूचना दर्ता गराएको छ। कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरू मात्र अस्वीकृत गर्ने सूचना दर्ता गरेको छ। नेकपाले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुपर्ने सूचना पनि दर्ता गराएको छ।
राष्ट्रिय सभाले जेठ ७ गते उक्त अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेश गर्ने तय गरी संसदीय क्यालेन्डर बनाएको थियो, तर अन्तिम समयमा संशोधन गरिएको हो। दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि मात्र सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ।
प्रतिनिधि सभामा पनि अहिलेसम्म अध्यादेश अघि बढाउने विषय प्रवेश भएको छैन। प्रतिनिधि सभाले असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ, जसमा अध्यादेश अघि बढाउने विषय समावेश छैन। यसैले राष्ट्रिय सभाले सम्भावित कार्यसूची तय गरे पनि संसदीय क्यालेन्डरबाट अध्यादेश कार्यसूची हटाइएको हो।
अब अध्यादेश कहिले अघि बढ्छ भन्ने निर्णय सरकारकै तयारी र नीति अनुसार हुनेछ भनी नेताहरूले जनाएको छन्।
