समाचार सारांश सर्वोच्च अदालतले कानून र नजिरको सिद्धान्त विपरीत फैसला गरेकै कारण न्यायाधीशमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न नहुने व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासले उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको अवहेलनाको निवेदन खारेज गरेको छ। अदालतले कानूनी त्रुटि भएको अवस्थामा त्यसलाई पुनरावेदन गर्ने माध्यम रहेको र अवहेलनाको कारबाही चलाउनु उचित नहुने स्पष्ट पारेको छ। ११ जेठ, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कानून र नजिर विपरीत फैसला गरेकै आधारमा कुनै न्यायाधीशलाई अदालतको अवहेलना आरोप लगाएर मुद्दा चलाउन नहुने व्याख्या गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरुले नजिर विपरीत विवादास्पद आदेश जारी गरेको भन्दै सर्वोच्चमा अवहेलनाको कारवाही माग गरिएको निवेदन दर्ता भएको थियो। त्यसै निवेदनमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालतको आदेश वा फैसलबिरुद्ध कानूनी उपायहरू अपनाउन सकिने भएकाले अवहेलनामा कारबाही गर्नु उचित नहुने निर्णय गरेको हो। नेपाल ल क्याम्पसका कानून विद्यार्थी विवेक चौधरीले ट्राफिक प्रहरीको कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। तर सो मुद्दामा नजिर र न्यायिक सिद्धान्तको उल्लंघन हुनेगरी फैसला भएकाले उनले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन पेश गरेका थिए। चौधरीले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र गोपालप्रसाद बाँस्तोलामाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग राखेका थिए। सर्वोच्चले नजिर र कानूनी सिद्धान्तको पालन नगरी न्यायाधीशहरुले अदालतको अवहेलना गरेको दावीलाई अस्वीकार गरेको छ। उनले सवारी व्यवस्था सम्बन्धी विषय उठाउँदै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४(१)(ख) मा सवारी अड्याउन निषेध गरिएको ठाउँ र समयमा ट्राफिक प्रहरीले सजाय गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। ट्राफिक प्रहरीले त्यस्ता सवारीमा ह्विल लक जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको भन्दै उनले गैरकानूनी क्रियाकलाप रोक्न निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले नियम विपरीत रोकिएका सवारीमा ह्विल लक लगाउन सकिने भनी रिट खारेज गरिदियो। सरकारी अधिकारीहरू कानूनको दायरा भित्र रहनुपर्छ, सबै निकायहरूको काम कानूनी हुनुपर्छ र कुनै पनि व्यक्ति कानूनभन्दा बाहिर जान सक्दैन भन्ने तर्क गर्दै उनले नजिर उल्लंघनको दावीसहित अदालतको फैसला गरेको न्यायाधीशविरुद्ध अवहेलनामा कारबाही माग गरेका थिए। उनले पाँचवटा नजिर पेश गर्दै उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध न्यायाधीशहरूमाथि कारवाही आवश्यक भएको औंल्याएका थिए। सर्वोच्चले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र न्यायिक मान्यताका आधारमा नजिर उल्लंघनलाई अवहेलनाको आधार बनाउन नहुने मत दिइसकेको छ। सर्वोच्चले आफ्नो संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख गरेको छ, ‘न्यायाधीशले आफ्नो न्यायिक कार्य गर्दा व्याख्यासम्बन्धी त्रुटि गरेपनि अवहेलनाको कारबाही गर्न सकिँदैन।’ फैसलामा लागू हुने बेलायती नजिर अनुसार, न्यायाधीशको गलत फैसला अवहेलनाको कारण हुँदैन र त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन नै उचित उपचार हो। कुनै पनि अवहेलनाको कारबाहीका लागि आदेश वा फैसलबारे स्पष्ट जानकारी र जानाजानी उल्लङ्घन हुनैपर्छ। न्यायाधीशले फैसला गर्दा नजिर नपाल्नु बदनीयत र जानाजान उल्लघंन होइन, तथा अवहेलनाको कारबाही गर्न उपयुक्त आधार हुन नसक्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ। विभिन्न अवस्थाहरूमा नजिरको प्रयोग फरक हुन सक्ने भएकाले सामान्य रूपमा नजिर उल्लंघनमात्र आधार बनाएर अवहेलनाको कारवाही नचलाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। भारतमा पनि नजिरको गलत व्याख्या वा प्रयोगलाई अवहेलनाको सट्टा न्यायिक त्रुटि मान्ने परिपाटी छ। त्यसअनुसार, न्यायाधीश आफैं स्वतन्त्र हुन्छन् तर उनीहरू कानूनी व्याख्या र सिद्धान्तको सीमामा रहँदै फैसला गर्छन् र सर्वोच्चले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई न्यायाधीशहरूको प्राथमिकता बनाउनु पर्ने औंल्याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको आधारमा न्यायाधीशलाई कुनै फैसला वा निर्णयका लागि जवाफदेही बनाउन नहुने मान्यता दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले गैरकानुनी स्थानमा रोकिएका सवारीमा ह्विल लक लगाउन सकिने फैसला दिएको थियो। यस विषयलाई कानूनको उद्देश्यमूलक व्याख्या भएको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावेदनबाट माथिल्लो अदालतमा जान सकिने उल्लेख गरेको छ। ‘अदालतको अवहेलनाको कारबाही आधार भनेको आदेश वा फैसलबारे सम्मान र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उपाय हो, कानूनी त्रुटि सुधार गर्ने माध्यम होइन’ भन्दै सर्वोच्चले भन्यो, ‘अन्य कानूनी उपचार उपलब्ध रहँदा अवहेलनाको कारबाही उचित हुँदैन।’ कानूनका सिद्धान्तहरूमध्ये कुन लागु गर्ने चयन गर्ने निर्णय न्यायाधीशको विवेकमा पर्ने भएकाले त्यसको आधारमा अवहेलनाको कारबाही नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ। सारांशमा, न्यायाधीशको फैसला विरुद्ध अवहेलनाको कारबाही नचल्ने बेलायती नजिरले पनि स्पष्ट गरेको छ। सर्वोच्चले गत १९ चैत, २०८२ मा दुई न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता भएका अवहेलनाको निवेदन प्रक्रियामा नलाग्ने निर्णय गरेको थियो र केही दिनअघि पूरा फैसला सार्वजनिक भएको छ।
