Skip to main content

मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन कति सम्भव होला?

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही र थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी, प्रहरी, प्रदर्शनकारीहरूलाई कैदीबन्दी गरी ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। आयोगकी सदस्य लिली हजुर बस्न्यात थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। उनीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नभएको भन्दै मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको सिफारिसमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कार्की, निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ लगायतलाई थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। त्यसैगरी, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा संलग्न भएको किटान गरिएको छ। रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाल, नख्खु कारागार प्रशासका सत्यराज जोशी लगायतलाई अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। जेनजी आन्दोलन दमन गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी ओमविक्रम राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्रका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

भदौको आन्दोलनका बेला सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन तोडफोड र आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको आयोगले किटान गरेको छ। यद्यपि, सेनालाई कारबाहीको सिफारिस भने गरिएको छैन। आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन। एक हजार पृष्ठको प्रतिवेदनको आधारमा गरिएका निर्णय सार्वजनिक भएको आयोगले जनाएको छ। मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरीशंकरलाल दास कुनै पनि संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्र बलियो भएको देशमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको छैन भनेर आयोगले सिफारिस गरेपछि मात्र बढुवा हुने चलन छ। हाम्रो वास्तविकता के हो भने आयोगका सिफारिसहरू १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्।’