पछिल्लो समय सेवा प्रवेश गरेका सरकारी कर्मचारीहरूले विसं २०७६ साल असार मसान्तअघि जागिर सुरु गरेका कर्मचारीहरू सरह पेन्सन पाउँदैनन्। निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ले २०७६ साउन १ पछि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीले योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यदि तपाईँ २०७६ साउन १ पछि जागिर सुरु गरेको निजामती कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी हुनुहुन्छ भने तपाईँको तलबबाट हरेक महिना ६ प्रतिशत रकम पेन्सनका लागि काटिन्छ। तपाइँ २०८२ वैशाख १ गतेबाट जागिर सुरु गरेको शिक्षक हुनुहुन्छ भने पनि तपाइँको तलब पेन्सनका लागि काटिन्छ। कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र शिक्षकको मासिक तलबबाट काटिएको ६ प्रतिशत रकममा सरकारले पनि त्यति नै रकम थप गरेर निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिदिन्छ।
यो कोष व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कर्मचारी सञ्चय कोषले हरेक कर्मचारीको नाममा अलगअलग खाता खोलेर निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सनका लागि रकम जुटाउने ऐनको व्यवस्था छ। कर्मचारीको तलबबाट काटिएको र सरकारको योगदान समेत गरेर हुने १२ प्रतिशत रकम, त्यसको ब्याज र उक्त रकम विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट आर्जन भएको नाफा समेत गरेर सञ्चय कोषले पेन्सनका लागि आवश्यक रकम जुटाउँछ। तर १२ प्रतिशत योगदानले मात्रै पेन्सन दिन पुग्छ त? कर्मचारी सञ्चय कोषका मुख्य प्रबन्धक वीरेन्द्र पौडेलका अनुसार कर्मचारीहरूलाई अहिले जस्तो तलबको आधा रकम पेन्सन दिन निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा भएको १२ प्रतिशत रकमले पुग्दैन।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले केही वर्षअघि गरेको एक अध्ययनका अनुसार तलबको आधा पेन्सन दिन कोषमा करिब २२ प्रतिशत जम्मा हुनुपर्ने देखाएको छ। “झन्डै १० प्रतिशत पैसा पुग्दैन। सरकारले प्रत्येक वर्ष वास्तविक मूल्याङ्कन गरेर थप्दै जानु पर्ने हो। त्यो थपिरहेको छैन। थपेन भने पछि पेन्सन दिन थाल्दा अपुग हुन्छ,” पौडेल भन्छन्। कर्मचारीहरूको योगदान बाहेक पेन्सनका लागि १६ प्रतिशत अभाव देखिने सञ्चय कोषको आकलन छ। यसका लागि कर्मचारीहरूबाट पनि योगदान बढाएर सरकारले थपिदिने रकम पनि बढाउँदा तलबको आधा रकम पेन्सन दिन पुग्ने ठानिएको पौडेल बताउँछन्।
सम्बन्धित खबर
