१३ जेठ, काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई समन्वय गरेर छानबिन गर्दै आएको समितिले उनलाई बयान लिएको छ। समितिले मंगलबार र बुधबार गरी दुई दिन लगातार गुरुङसँग बयान लिएको हो। समितिका एक स्रोतले बयान लिएको कुरा पुष्टि गरेका छन्। ‘हामीले बयान लिइसकेका छौं। आवश्यकता परे फेरि बोलाउन सकिन्छ,’ समितिका स्रोतले जानकारी दिए। बयान लिनुअघि समितिले गुरुङमाथि लागेको आरोपहरूसम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रका पक्षसँग बुझ्ने तथा सम्पत्ति विवरणको गहिरो अध्ययन गर्ने कार्य गरेको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको निर्णयअनुसार, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी गुरुङमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। समितिले गुरुङसँग बयान लिएकै साथ छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ र केही दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको समितिका स्रोतले बताए। अहिलेसम्म प्रतिवेदन लेखनको काम भइरहेकाले अन्तिम तयार अवस्थामा सरकारलाई बुझाइने बताइएको छ। समितिलाई दिइएको १५ दिनको समय सकिन लागेको कारण प्रतिवेदन तयार पार्न हतारसहित काम भइरहेको पनि भनिएको छ।
पहिले समिति अध्यक्ष भण्डारीले प्रतिवेदन स्पष्ट र किटान गरी समयमा बुझाउने जानकारी दिएका थिए। दोषी होस् वा निर्दोष, प्रमाणको आधारमा स्पष्ट प्रतिवेदन पेश गरिने उनको भनाइ थियो।
सुधनमाथिको आरोप के हो? सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मामिलामा व्यवसायी दीपक भट्ट १९ चैतमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए। उनी हाल पनि प्रहरी हिरासतमा छन्। हिरासतमा रहेका व्यवसायी भट्टसँग साझेदारी देखिएपछि सुधन गुरुङ विवादमा तानिएका थिए। गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेयर लुकाएको र विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा सेयर रहेको विषय बाहिर आएपछि ९ वैशाखमा उनी प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएका थिए। उनको पेश गरिएको सम्पत्ति विवरणमा जग्गा, सुन लगायतका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू समाजमा आएका थिए। राजीनामा दिने क्रममा गुरुङले फेसबुकमार्फत लेखेका थिए, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट सेयर लगायत विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। मेरो लागि पदभन्दा ठूलो नैतिकता छ। जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति अरु केही छैन। मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्।’
राजीनामा दिएपछि २० दिनपछि, ३१ वैशाखमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। गुरुङले आफ्नो नाममा लागेको आरोपका कारण मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा सञ्चालित छ। छानबिन समितिले निर्दोष ठहराएमा गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना पनि चर्चा गरिएको छ।
