समाचार संक्षेप सहकारीको बेथिति छानबिन गर्न गठित आयोगले बदमासी गरेको आरोपमा सहकारी विभागका पूर्व रजिस्ट्रारसहित १९ जना सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। नियमन सहज बनाउन आयोगले सहकारीहरूलाई तिनको कारोबारका आधारमा ठूला, मझौला र साना गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले देशभरिका सहकारीको तत्काल विस्तृत अडिट गर्न र दोषी कर्मचारीलाई एक वर्षभित्र विभागीय कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ। १४ जेठ, काठमाडौं। सरकारले सहकारीका बेथिति जाँचबुझ गर्न गठन गरेको आयोगले सरकारी संयन्त्रले तोकिएको काम नगर्दा समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले सरकारी संयन्त्रमा बसेर कानुन विपरीत काम गरी सहकारी समस्या जटिल बनाउन भूमिका खेलेको पाएपछि सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सहित १९ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ।
सहकारी संस्थाका नियामक धेरै भएता पनि कुनै निकायले काम नगर्दा सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आयोगको ठहर छ। आयोगले काम नगरी राज्य संयन्त्रमा बसेर उल्टै समस्या बल्झाउन कानुन विपरीत काम गर्ने १९ राष्ट्र सेवकलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका मध्ये सहकारी विभागका पूर्व रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डे, रुद्रप्रसाद पण्डित, लिलाप्रसाद शर्मा, गोकुलप्रसाद बोहोरा, झलमराम अधिकारी, कामु रजिस्ट्रार शंकरराज जोशी, उपरजिस्ट्रार खिमानन्द आचार्य, शशिकुमार लम्साल समावेश छन्। विस्तृत अनुसन्धान गरी उपयुक्त कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। अर्का कर्मचारीहरूमा रघुवंश कँडेल, विनोदकुमार पौडेल, सन्देशप्रसाद जोशी, मेनुका घिमिरे, सुरेन्द्रराज पौडेल, खोमराज विष्ट, केशवबहादुर थापा, राजेन्द्र नेपाल, बासुदेव भट्टराई, निरोज घिमिरे र टोलराज उपाध्याय रहेका छन्। तीमाथि पनि विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
उनीहरू सेवा केन्द्र खोल्न, मर्जर र डिमर्जर अनुमति दिन सहभागी भएका सरकारी अधिकारी हुन्। जिल्ला सहकारी कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय र सहकारी विभाग लगायत नियामक निकायका पदाधिकारी तथा सहकारीमा संलग्न अभियन्ताहरूले नै सहकारी सिद्धान्त र व्यवसायको दुरुपयोग गरेको आयोगले ठहर गरेको छ। सहकारी संस्था सुरुदर्ता गर्दा नै सम्भाव्यता, आवश्यकता, वित्तीय क्षमता र पूर्वाधारको कुनै विश्लेषण नगरी देशभरिका कार्यक्षेत्र स्वीकृति दिएको, संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा शाखा कार्यालय खोल्न नियामक निकायबाट हचुवा आधारमा स्वीकृति दिएको पाइयो। आयोगले सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीलाई ठगी व्यवसायका रूपमा लिएको ठहर गरेको छ।
