समाचार सारांश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा प्राथमिकता दिँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले बजेटलाई सकारात्मक भने पनि नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता खोल्ने विषयमा स्पष्टता नभएको बताएका छन्। प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारीले प्रसारण लाइनको बजेटलाई सकारात्मक तर प्राधिकरणको खण्डीकरण र अनुमति पत्र खारेजीको निर्णयमाथि संशय व्यक्त गरेका छन्।
१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा ठूलो लगानी र संरचनात्मक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयन गर्ने तथा विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। राहुघाट, तनहुँ, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी लगायत जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्रता दिने र बुढीगण्डकी तथा दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने योजना रहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापार गरी तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने नीति बनाइएको छ। बजेटमा ग्रीन हाइड्रोजन, ब्याट्री स्टोरेज, विद्युतीय सवारी र स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा थप्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।
सिँचाइ क्षेत्रमा थप १५ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सिक्टा, बबई, सुनकोशी–मरिण, महाकाली र रानी–जमरा–कुलरिया लगायत जलस्रोत आयोजनालाई अघि बढाउन अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। नदी नियन्त्रण, भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ विस्तारलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले यो बजेटलाई सरकारको नीति सुधार, रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक भएको बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ऊर्जा क्षेत्रको बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले ऊर्जा क्षेत्र र जलविद्युत् अन्तर्गत वनसम्बन्धी विषयहरू समावेश हुनु रूपान्तरणकारी भएको बताए। लामाले बजेटलाई ‘कोर्ष करेक्सन र रूपान्तरणकारी’ भने।
सरकारले नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने विषयमा केही स्पष्ट नबोलेकाले अन्यौलता सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले नयाँ पीपीए खोल्ने भनेको छ, त्यो ३० हजार मेगावाटको छ। तर कहिले खोल्ने भन्ने कुरा प्रष्टसँग भनेको छैन,’ उनले बताए। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बिजुली व्यापारमा समावेश गर्ने भने पनि कसरी दिने भन्ने स्पष्टता नभएकाले थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ऊर्जा र विद्युत् क्षेत्रका व्यवस्थाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले प्रसारण लाइनको बजेटलाई ‘अत्यन्तै सकारात्मक’ भनेका छन्। तर प्राधिकरणको खण्डीकरण र अनुमति पत्र खारेजीको निर्णयमाथि ‘चिन्ता र संशय’ पनि व्यक्त गरेका छन्। अधिकारीले केही पक्ष उत्साहजनक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण र केहि नीतिहरू विवादित हुन सक्ने औंल्याए।
अधिकारीले यसपटकको बजेटको सबैभन्दा बलियो पक्ष प्रसारण लाइनमा गरिएको लगानी भएको बताए। कुल ८५ अर्बको ऊर्जा बजेटमध्ये ७० अर्ब निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सब–स्टेसनका लागि छुट्याइएको छ, जसलाई उनले ‘अत्यन्तै प्रशंसनीय’ कदम भने। ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रसारण लाइन नै हो,’ उनले भने, ‘सरकारले सन् २०३५ सम्मका लागि तय गरेको ऊर्जा मार्गचित्र अनुसार वार्षिक ८५ अर्ब लाग्ने भनिएको छ, त्यसमा ७० अर्ब विनियोजन हुनु लक्ष्यका लागि निकै नजिक पुग्नु हो। यसले निजी क्षेत्र र उत्पादन भइरहेका बिजुली प्रवाहमा ठूलो सहयोग गर्नेछ।’
बजेटमा विद्युत खरिद सम्झौताका आयोजना अनुमति पत्र खारेजी गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने बुँदामा अधिकारीले प्रश्न उठाएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार यस्ता करिब १३४ वटा आयोजना छन्, जसको क्षमता करिब २,९०० मेगावाट छ। ‘किन निर्माणमा जान सकेनन् वा वित्त व्यवस्थापन गर्न असमर्थ भए घटनाको विश्लेषण नगरी अनुमति पत्र खारेजी गर्दा समय खेर जान सक्छ। नयाँ अनुमति लिने र नयाँ पीपीए गर्ने प्रक्रियाले सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पुग्न सक्छ। राज्यले सहायता गरेर निर्माणमा लैजानु बुद्धिमानी हुन्छ,’ उनले बताए।
सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा खण्डीकरण गर्ने घोषणा गरेको विषयमा अधिकारीले भने, ‘यसअघि पनि यो कुरा उठेको थियो, तर ९७ प्रतिशत विद्युतीकरण गरेर नाफामा रहेको संस्थालाई अध्ययन र कर्मचारी सुविधा निर्धारण नगरी टुक्र्याउँदा व्यावहारिक चुनौती आउन सक्छ।’
बजेटले पहिलोपटक जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई १०० प्रतिशत लगानीका लागि आह्वान गर्दै ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई अधिकारीले सकारात्मक सुरुवात भने। यद्यपि, बिजुली कसले र कति मूल्यमा किन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म निजी क्षेत्र ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा आकर्षित हुन कठिन हुने उनले बताए।
बजेटले सुक्खा यामको बिजुलीका लागि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पीपीए गर्ने भने पनि वर्षायामको बिजुलीबारे मौन रहेकोमा अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे। प्रसारण लाइनमा ७० अर्ब विनियोजनले ऊर्जा क्षेत्रमा आशा जगाए पनि अनुमति पत्र खारेजी नीति र प्राधिकरणको खण्डीकरणले अन्योल सिर्जना गरेको अधिकारीले विश्लेषण गरे। बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजनामा प्रशासनिक संरचना मात्र नभई लगानीका स्पष्ट मोडालिटी आवश्यक रहेको बताए।
