सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेका छन्। बजेट मार्फत आन्तरिक उत्पादन संरक्षण तथा प्रवर्द्धन र सिप प्रवर्द्धनसहित ५ वटा नयाँ शुल्क थप गरिएको छ। १५ जेठ, काठमाडौं।
इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा ठूलो ‘डिपार्चर’ हुने अपेक्षा धेरैको थियो। तर, तपाईंले सडक वा यातायातमा कुनै रूपान्तरणकारी परियोजना देख्नुभयो? अहँ, देख्नुभएन। बरु गत वर्षभन्दा बजेट नै घट्यो। जलविद्युत् वा सिँचाइमा त्यस्तो कुनै ठूलो परियोजना देख्नुभयो? त्यो पनि देख्नुआेन। शिक्षाले देशको भविष्य निर्माण गर्छ। शिक्षामा त्यस्तो रूपान्तरणकारी कुनै योजना आयो? आएन। शिक्षामा बजेटको अनुपात घट्यो। शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने मान्यता छ। तर, बजेट जम्मा १० प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ।
सरकारले पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ। अर्थात् हरेक वर्ष ३ लाख रोजगारी। रोजगारी सिर्जना हुन ठूलो मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुनुपर्छ। तर, वैदेशिक लगानी ल्याउन कुनै आकर्षक योजना सुन्नुभयो? त्यो पनि सुन्नुभएको छैन। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफूले रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने भन्दै पटक–पटक भन्ने गर्थे। जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको चुनावले प्रचण्ड बहुमत दिएको यो सरकारलाई साँच्चै डिपार्चर गर्ने सुविधा पनि थियो। तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले डिपार्चरको त्यो अवसर गुमाएका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यो बजेटमा परिवर्तन सुरु देखि नै गरेका छन्। त्यो हो– बजेट लेखनको परम्परागत शैली छाडेर नयाँ शैली अपनाउनु। उद्यम–व्यवसायलाई राहत र मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन भन्दै उनले करका दरमा बृहत पुनरावलोकन गरेको घोषणा गरेका छन्। उनले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख पुर्याउने तथा अधिकतम दर ३९ बाट २९ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेका छन्। २७३ प्रकारका कच्चापदार्थको भन्सार घटाएको, ११ तहको भन्सारलाई ७ तहमा ल्याएको, ३६० वस्तुमा अन्त:शुल्क खारेज गरेको जस्ता आकर्षक विषय वक्तव्यमा उल्लेख छ। तर, कर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने आर्थिक विधेयक हेर्यो भने त्यहाँ कर सुधार होइन, प्रतिगामी कर नीति लागू गरिएको छ।
नेपालले २०५४ सालमा अनेक नाममा रंगीचंगी कर खारेज गरेर एकल बिक्री करका रूपमा भ्याट सुरु गरेको थियो। तर, यो बजेटले मिठा नाम राखेर फेरि नयाँ पाँच रंगीन कर थपेको छ। ती हुन्– आन्तरिक उत्पादन संरक्षण तथा प्रवर्द्धन शुल्क, सिप प्रवर्द्धन शुल्क, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क, शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शुल्क।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ६० वटा सरकारी संरचना खारेज, हस्तान्तरण वा पुनर्संरचना गरेर सरकारलाई चुस्त बनाउने घोषणा गरेका छन्। यो सकारात्मक कुरा हो। तर, यसबाट बचाएको पैसा उनले बढाएको बजेटको आकार धान्न पर्याप्त हुने खालको देखिँदैन। लगानी प्रवर्द्धन गर्न घोषणा गरिएका कार्यक्रम कुनै नयाँ छैनन्।
सरकारले आगामी आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। त्यो हासिल गर्न लगानी विस्तार आवश्यक छ। एकातिर सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर छ, अर्कातिर निजी लगानी पनि प्रोत्साहित गरिएको छैन। त्यसो हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना कम छ।
