सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रमा बजेट १८ प्रतिशतले कटौती गरी ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। लगानीकर्तालाई सबै सेवा एउटै ठाउँबाट उपलब्ध गराउन आगामी तीन महिनाभित्र ‘लगानी एक्स्प्रेस’ अवधारणा लागू गरिने घोषणा गरिएको छ। २७३ प्रकारका कच्चापदार्थमा भन्सार दर कम गरिएको र ३६० वस्तुमा लाग्ने अन्त:शुल्क खारेज गरिएको छ।
१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन दाबी गरे पनि बजेटमा कटौती गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको चालु आवको तुलनामा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कम रहेको छ। कुल ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। उद्योग क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार र लगानी एक्स्प्रेस लागू गर्ने भनिए पनि बजेट १८ प्रतिशतले घटेको छ। सरकारले लगानीकर्तालाई सबै सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउन आगामी तीन महिनाभित्र लगानी एक्स्प्रेस लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यस अन्तर्गत कम्पनी दर्ता, वित्तीय सेवा, कर प्रक्रिया र भिसा आवेदनसम्म सबै सेवा समेटिनेछ। “लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति नलिएर कानूनी व्यवस्था गरिनेछ,” बजेटमा उल्लेख छ। स्वीकृत परियोजनाका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ। सेयर हस्तान्तरण, कर भुक्तानी, सम्पत्ति मूल्याङ्कन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरण र लिक्विडेसन प्रक्रिया सरल बनाइने समेत सामाजिक लाभ दिइने छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानी र मुनाफा फिर्ता प्रक्रियामा सहजता ल्याउने बजेटलाई समग्रमा सकारात्मक बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “बजेटले विश्वास र लगानी दुबै बढाउने छ। विदेशी लगानीकर्तालाई मुनाफा बाहिर लैजान अलि अप्ठ्यारो थियो, अब केवल जानकारी गराएर लैजान पाइने भएको छ, जुन राम्रो हो। धेरै सिफारिसहरू पनि बजेटमा समावेश भएका छन्।” औद्योगिक पूर्वाधार र उर्जामा सहुलियत दिइने नीति अघि बढाइने छ। मोतिपुर र मयूरधापजस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण र सञ्चालन निजी क्षेत्रमा हुने व्यवस्था हुनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र कर, भन्सार, आयात–निर्यात र लगानी सबै निर्णय एउटै केन्द्रबाट हुने गरी ‘विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र’ गठन गरिने छ। उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गरिने र विद्युत महसुलमा छुट दिइने घोषणा छ। उद्योगले उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनाहरू बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पूँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमता अनुसार सञ्चालन गर्न नसक्ने उद्योगहरूको लागि ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ व्यवस्था गरिएको छ। औद्योगिक पूर्वाधारका लागि ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। नवउद्यम, नवप्रवर्तन र प्रविधिलाई मुख्य औद्योगिक सुधारको रूपमा लिइने गरी विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा न्यूनतम १ प्रतिशत पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ। स्टार्टअपका लागि ऋण मात्र नभई प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भावना प्रमाणित उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र विस्तार चरणका लागि वृद्धि पूँजीको व्यवस्था गरिनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “नवउद्यमहरूलाई पहिचान, सीप, बजार र वित्तीय पहुँचसँग अनुकूलित गर्दै नाफा–आधारित कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिकता र डिजिटल दर्ता मार्फत सुदृढ बनाइने छ।”
खानी, पेट्रोलियम र वातावरणीय व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित गर्न ‘खानी तथा खनिज प्राधिकरण’ स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ। दैलेखमा पेट्रोलियम व्यावसायिक उत्पादन प्रवधि अघि बढाइने छ। धौलाधौली फलाम उद्योगमा सरकारको सहभागिता घटाएर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल लागू गर्ने योजना छ। खानी र ठूला उद्योगहरूलाई विद्युत् पहुँच पुर्याउन, सडक निर्माण र मर्मतका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह घटाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसको लागि २७३ प्रकारका कच्चापदार्थमा भन्सार दर घटाइयो भने ११ तहको भन्सारदरलाई ७ तहमा सीमित गरियो। व्यापार र औद्योगिक लजिस्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले यसले स्वदेशी उद्योगलाई ठूलो राहत दिने बताए। उहाँले भने, “हामीले तयारी वस्तु र कच्चापदार्थको भन्सारदरमा कम्तीमा ५ देखि १० प्रतिशत अन्तर चाहन्थ्यौं, २७३ वस्तुको भन्सार घटाएर त्यो भिन्नता कायम गरियो। यसले उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ।” उहाले निजी क्षेत्रको माग अनुसार अन्त:शुल्क (एक्साइज ड्युटी) विषय पनि बजेटले सम्बोधन गरेको बताए। “स्वास्थ्य र वातावरणमा हानि गर्ने र जैविक इन्धन प्रयोग गर्ने वस्तुमा मात्र अन्त:शुल्क लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो, अब ३६० वस्तुमा अन्त:शुल्क खारेज हुनेछ,” भने।
भन्सार प्रक्रियामा सुधार गर्दै राम्रो व्यवसायीहरूको लागि ‘ब्लु लेन’ मार्फत छिटो जाँच पास प्रणाली ल्याइने र कारोबार मूल्यमा आधारित अनलाइन जाँचपास प्रक्रिया पारदर्शी बनाइनेछ। नियामक निकायलाई सुदृढ बनाइ सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारी, नाफाखोरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका अन्त्य गरिने छ। इन्धन मूल्य स्थिरताका लागि ‘फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट’ अध्ययन गरिने र पेट्रोल पम्पमा विद्युत् सवारी (ईभी) चार्जिङ स्टेशन जडानको प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ।
कर प्रणाली सुधार र विवादित कर फर्छ्योटमा पनि सकारात्मक पहल गरिएको छ। अध्यक्ष पाण्डेले बताए, “व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाइएको छ र अधिकतम करदर १० प्रतिशतले घटाइएको छ। विवादित करमा १ प्रतिशत तिरेर जरिवाना हटाउने व्यवस्था भएको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक बोझबाट मुक्त पार्नेछ।” वित्तीय सुधारका रूपमा व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली पहिलो पटक लागू गरिने छ र ‘पियर–टु–पियर लेनदेन’ नियमन गरिनेछ। कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह नीतिगत रुपमा लागू गरिनेछ। बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा व्यावस्थापनका लागि ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ आगामी पुस मसान्तभित्र स्थापना गरिने मन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो।
