बिजुलीमा भ्याट लागाउने निर्णयको विषयमा बहस: विद्युत् खपत वृद्धि लक्ष्यमा चुनौती थप्ने होला?

सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेपछि यसको प्रभावबारे विभिन्न मतहरू उठेका छन्। कतिपयले यस निर्णयलाई उपभोक्ताको हितविपरीत र विद्युत् खपत बढाउने अभियानमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् भने केहीले भने ५० युनिटसम्म मात्र खपत गर्नेहरूलाई भ्याट नलाग्ने भएकाले समग्र खपतमा उल्लेख्य प्रभाव नपर्ने तर्क गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले “अन्तिम तहका उपभोक्तालाई मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको” जानकारी दिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार सरकारले विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। उनले स्पष्ट पारे, “उदारहणका लागि, कसैले ७५ युनिट खपत गरेमा ५० युनिटसम्म भ्याट नलाग्ने, बाँकी २५ युनिटमाथि मात्र भ्याट लाग्ने नियम राखिएको छ।”

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणमा Leadership गरिसकेका पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भ्याट लगाउने निर्णयलाई ऊर्जा रूपान्तरण लक्ष्यमाथि बाधा भएको बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “यो निर्णयले उपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरण लक्ष्य र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ उर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानलाई विपरीत असर गर्दछ।” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने, “अधिक भुक्तानी गर्नु पर्ने भएकाले केही उपभोक्तालाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर यसले खपत घटाउने वा नबढाउने अवस्था आउँदैन।”

प्रवक्ता ढकालका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ५८ लाख ग्राहक छन् जसबाट लगभग १७-१८ लाखले मासिक २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्छन्। यद्यपि, प्राधिकरणले मासिक ५० युनिटभन्दा धेरै खपत गर्ने घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको संख्या पहिचान गरेको छैन। पूर्वऊर्जामन्त्री घिसिङका अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश सामान्य घरेलु उपभोक्ता हुन्। उहाँले जोड दिँदै भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउने र भान्सा निर्मिती अझ महँगो बनाउनेछ।”