सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म केवल ६०० जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। आयोगले जारी गरेको एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिने सूचना जारी भएको म्याद सकिंदै गर्दा सरकारी कार्यालय र बैंकहरूमा पूर्वकर्मचारी र पदाधिकारीहरूको भीड देखिएको छ। आयोगले २०६२/६३ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिज्ञ तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ। बिहीबारसम्म करिब ६०० जनाले विवरण बुझाइसकेका र ४०० जत्तिको उजुरी देखिएको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले बताए।
आयोगले २०६२/६३ सालपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, स्थानीय सरकार प्रमुख तथा उपप्रमुख, सरकारी नियुक्त पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरूलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। आयोगको एक वर्षे कार्यकालभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिएको म्याद जेठ अन्त्यसम्म रहेको छ। आयोगले पूर्वकर्मचारी र राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत गरी करिब ३५,००० जनालाई छानबिनको दायरामा पर्ने अनुमान गरेको प्रवक्ता केसीले बताए।
ललितपुरस्थित निजामती किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार उपसचिवदेखि माथिल्लो पदका करीब २६,००० कर्मचारीहरू छानबिनको दायरामा पर्ने देखिन्छ। “हाल कायम १३,००० र त्यस्तै संख्यामा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू तथा सरकारी सेवामा दाम्पत्यसमेत रहेका कर्मचारी मिलाएर करिब ३०,००० जनाले पनि तलब विवरण बुझाउनुपर्ने स्थिति छ,” श्रेष्ठले भने। कार्यालयले विभागमा बढी चापका कारण अनलाइनबाट ‘फेसलेस’ सेवा सुरु गरेको जनाएको छ।
छानबिनको दायरामा पर्ने व्यक्तिहरूलाई पुराना कागजात जुटाउन समय लागेपछि आयोगमा म्याद थप्ने सम्भावनामा छलफल भइरहेको छ। प्रवक्ता केसीले भने, “केही समय थपिदिनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सुझाव आएको छ। यस विषयमा आयोगले छलफल गरी निर्णय गर्नेछ।” पुराना कागजात लिनका लागि बैंक, प्रहरी किताबखाना, निजामती किताबखाना र प्रहरी कार्यालयहरूमा निकै चाप बढेको छ। बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेताहरूको घरमा आगजनीको घटनालाई उठाउँदै आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने अवधारणा व्यक्त गरेका थिए। तर आयोगले अहिलेसम्म यस्तो अवस्था ह्यान्डल गर्ने योजना बनाएको छैन, प्रवक्ता केसीले बताए।
