सचेतक परियार: विगतका बजेटले दलितलाई ठगियो, अहिले सुधारमुखी बजेट ल्याइएको छ

२ असार, काठमाडौँ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले विगतका सरकारले बजेटमार्फत दलित समुदायलाई ठग्ने काम गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हालको बजेटलाई सुधारमुखी भएको बताए। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक २०८३ को विभिन्न शीर्षकमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक परियारले विगतमा कानुन नै नबनाई दलित विकास प्राधिकरणका नाममा बजेट विनियोजन गरी ठगी गरिएको प्रक्रियालाई उजागर गरे। उनले भने, ‘विगतका सरकारले पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई बजेटमा मात्र प्रतिबद्धता देखाएर ठग्ने कार्य गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा २० करोड र ०८२/८३ मा ५० करोड विनियोजन गरिएको भनियो। तर दलित विकास प्राधिकरण गठनका लागि आवश्यक कानुन नै बनेन। कानुन नबनेपछि एक पैसा पनि खर्च हुन सकेन। यो सबै दलित समुदायलाई ठग्ने प्रयास मात्र थियो।’

अर्थतन्त्रको निरन्तर वृद्धि मात्र नभई समावेशी वितरण मुख्य मापदण्ड भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको बजेट मध्यमवर्ग र युवा पुस्तालाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको दाबी गरे। प्रस्तुत बजेटको पक्षमा परियारले यो बजेट सुधारमुखी, मध्यमवर्गमैत्री तथा युवालाई लक्षित गरिएको भन्दै यसले जेन-जि पुस्ताको भावना आत्मसात गरेको धारणा व्यक्त गरे। आयकरको करमुक्त सीमालाई दस लाखसम्म दोब्बर पार्नु र उच्च कर दरलाई ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्नु मध्यमवर्गका लागि ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य कदम भएको उनको तर्क थियो।

त्यस्तै मन्त्रालयहरूको संख्यामा कटौती, निजी क्षेत्रमैत्री दृष्टिकोण, सेयर बजारका पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम स्वरूप दिने तथा डिजिटल एआई र स्टार्टअप प्याकेजले नयाँ पुस्ताको उत्साह जगाउन सफल भएको परियारले बताए। सचेतक परियारले यस बजेटमा गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी थुप्रै विषय समाहित गरिएको उल्लेख गर्दै तीन लाख १३ हजार दलित बालबालिकालाई एक हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता दिने व्यवस्था यसको उदाहरण भएको बताए। साथै दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन र मधेश, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीहरूमा नमुना होमस्टे जस्ता कार्यक्रमहरू प्रशंसनीय रहेको उनले बताए।