२ असार, पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा अनियमितता देखिएपछि सांसद र मन्त्रीहरूबीच विवाद सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री जित शेरचनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको बताए। अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको वक्तव्यमै पनि उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको बजेट २ अर्ब रुपैयाँ नै देखाइएको छ। तर नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको समितिले उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई सुरुमा ६४ करोड ७६ लाख ४२ हजार रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो भने अन्तिम बजेट फाइनल गर्दा यो रकम ९२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो।
अर्थमन्त्री शेरचनले उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा विशेष जोड दिंदै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकै बराबरको बजेट भनेर २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको दाबी गरे। उनले २ अर्ब विनियोजन गरेको भन्नेबित्तिकै पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमाललाई पनि आश्चर्य लाग्यो। जब मन्त्रालयबाट बजेट र कार्यक्रम पठाउँदा साढे ९२ करोड रुपैयाँ पठाइएको थियो, तब यो रकम २ अर्बसम्म कसरी पुगेको भन्ने विषयलाई लिएर अन्य मन्त्रीहरू पनि अनभिज्ञ थिए। सांसदहरू समेत यो विषयमा प्रश्न गर्न थाल्दासम्म विवाद गहिरियो।
सोमबार साँझ अर्थमन्त्री, पर्यटन मन्त्री र सचिवहरूबीच छलफल भएको थियो। पर्यटन क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको भए तापनि अनुसूचीमा साढे ९२ करोड नै रहेको देखिन्छ। बजेट वक्तव्यमा २ अर्ब रुपैयाँ उल्लेख भएपछि यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा मन्त्री र सचिवहरूबीच पनि असमझदारी देखिएको थियो। अर्थमन्त्री शेरचनले उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको तर केही कार्यक्रमहरू अन्य मन्त्रालयहरूबाट पनि कार्यान्वयन हुनेछ भने। यस विषयमा कर्मचारीहरूले सक्रियता देखाउँदै २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लिस्ट तयार गरेका थिए।
गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ, र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको जनाएको छ।
