डा. संगीता कौशल को बरी, ६ जनालाई दोषी ठहर

२ असार, काठमाडौं । थ्रीडी मेमोग्राफी मेसिन खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मामलामा विशेष अदालतले ६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय र जरिवाना तोकेको छ। अदालतले मिलेमतो, अनियमितता र झूठा कागजात तयार गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर बदनीयता देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार विशेष अदालतका सदस्यद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले विभागका तत्कालीन व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापासहित ६ जनालाई जनही चार–चार महिना कैद सजाय सुनाएको छ।

दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूमा तत्कालीन खरिद शाखा प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद चौरासिया, बायोमेडिकल इन्जिनियरद्वय आशिष चौहान र पद्मा मिश्र, सञ्जयकुमार साह तथा म्याक्सिम ट्रेडर्स इन्कर्पोरेसन प्रालिका सञ्चालक सुन्दर भुसाल रहेका छन्। अदालतले यी प्रतिवादीहरूको विभागीय कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीच योजनाबद्ध मिलेमतो भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत सजाय सुनाएको हो।

कर्मचारीहरूलाई दफा ८(१) अनुसार चार महिना कैद र क्षतिपूर्ति तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। ढिलाइ भएको सामानको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति रकम ३८ लाख ३४ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ दामासाहीले बाँड्दा प्रतिव्यक्ति ५ लाख ४७ हजार ८ सय १७ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। सोही बराबरको बिगो असुल गरी राजस्वमा दाखिला गर्न आदेश पनि दिइएको छ। त्यस्तै, झूठा कागजात तयार पारेको आरोपमा दफा १९(२) अनुसार थप चार महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत सुनाइएको छ।

मतियारको रूपमा दोषी ठहर भएका म्याक्सिम ट्रेडर्सका सञ्चालक सुन्दर भुसाललाई पनि समान किसिमको कैद र जरिवाना तोकिएको छ। यसैबीच अदालतले सबै दोषीहरूले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार जनही २१ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिएको छ। सोही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकी तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित ८ जनालाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। सफाइ पाउनेमा तत्कालीन निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, दीपक अधिकारी, यादवप्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, कानुन अधिकृत सीता घिमिरे र लेखापाल तिलकराम ढकाल रहेका छन्। महानिर्देशक मिश्राले प्राविधिक तथा खरिद एकाइबाट प्राप्त कागजात र टिप्पणीका आधारमा मात्र स्पेसिफिकेसन स्वीकृत र भुक्तानी आदेश सदर गरेको देखिएकाले बदनीयता प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ।