विष्णु पौडेल : सम्पत्ति शुद्धीकरण मामले में 7 दिन की रिमांड मिली

नेकपा एमाले ने पार्टी उपाध्यक्ष को गिरफ्तार करने का कोई ठोस तथ्य या साक्ष्य विभाग के पास नहीं होने का दावा किया है।

“क्या पहले जांच करनी चाहिए फिर कार्रवाई करनी चाहिए,” अर्याल ने पौडेल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है।

एमाले अध्यक्ष ओली ने जारी बयान में इस गिरफ्तारी को एक ‘स्टन्ट’ और ‘सस्ती लोकप्रियता के लिए’ बताया है।

पूर्व महान्यायवादी खम्बबहादुर खाती के अनुसार नेपाल के कानून में संपत्ति शुद्धीकरण को अन्य अपराध के साथ जोड़ कर ही जांच की अनुमति दी गई है।

“यह कानून तभी लागू होता है जब संबंधित अपराध प्रमाणित हो और मनी लांड्रिंग से अर्जित राशि की जांच हो,” खाती ने बताया।

“हिरासत में रखना विषय नहीं है, ये फिलहाल राजनीतिक प्रतिशोध जैसा प्रतीत होता है। अगर असुविधा हो तो संपत्ति शुद्धीकरण का मामला सामने आता है।”

लेकिन संशोधित कानून ने संपत्ति शुद्धीकरण की जांच के लिए व्यापक अधिकार विभाग को दिए हैं, अधिकारियों ने बताया।

“अगर कोई अन्य अपराध भी न हो, जांच हो या अभियोजन हो या न हो, संपत्ति शुद्धीकरण की जांच जरूरी है,” विभाग के पूर्व महानिदेशक किशोरजंग कार्की ने कहा।

“जांच अधिकारी को बुलाना, बयान लेना, साक्ष्य मिलने पर तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार भी विभाग को दिया गया है।”

“अगर अन्य अपराध न हो तब भी जब कोई संपत्ति नजर आए, उससे अपराध जोड़कर जांच आगे बढ़ाई जा सकती है।”