विशेष अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई अनुसन्धानका लागि ७ दिन थुनामा राख्न प्रहरीले अनुमति दिएको छ। सोमवार पक्राउ परेका पौडेललाई अनुसन्धान म्याद नबुझिएको भन्दै मङ्गलवार अदालतमा पेश गरिएको थियो। अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार विभागले २० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरे पनि सात दिन मात्र म्याद दिने निर्णय भएको छ।
विशेष अदालतमा बहसका क्रममा पौडेल पक्षका वकिलहरूले भाग्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै परिवार वा कानूनी पेशेवरको जमानतमा रिहा गर्न माग गरेका थिए। उता, पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएर यस सरकारका नेताका पक्राउबारे छलफल गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्टसँग ‘शङ्कास्पद कारोबार देखिएको’ भन्दै पौडेललाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको विवरण दिइएको छ।
तथापि, विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकाल र निर्देशक उत्तमकुमार घिमिरेले अनुसन्धानको विषय संवेदनशील हुने भन्दै पक्राउको कारण खुलाउन अस्वीकार गरेका छन्। पक्राउ परेर सोमबार सुर्खेतमा रहेका ६६ वर्षीय पौडेललाई मङ्गलवार मध्यान्ह काठमाडौं ल्याइएको हो। पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका पौडेल तीन पटक अर्थमन्त्री, रक्षामन्त्री, जलस्रोत तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसमेत रहिसकेका छन्।
एमालेका नेताहरूले आफ्ना नेता पक्राउ गरिएको विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा लिएका छन्। “उहाँलाई अपहरण शैलीमै पक्राउ गरिएको छ, त्यो बिल्कुलै स्वीकार्य छैन। शङ्का छ भने नियमनकारी निकायहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न सक्छन् र हामी सहयोग गर्छौं,” एमाले सचिव पद्मा अर्यालले बताइन्। नेकपा एमालेले पार्टी उपाध्यक्षलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै ठोस तथ्य वा प्रमाण विभागसँग नभएको दाबी गरेको छ।
