१२ असार, काठमाडौं । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका सांसद शशि थरुरले पासपोर्ट विवादलाई लिएर सरकारले उठाएको कदममा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। हालै विदेश मन्त्रालयले ‘भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूपमा एउटा यात्रा दस्तावेज हो, र यसले नागरिकताको अन्तिम प्रमाणको रुपमा काम गर्दैन’ भनी जारी गरेको बयानमा टिप्पणी गर्दै थरुरले यदि पासपोर्टले नागरिकता प्रमाणित गर्दैन भने अन्य कुन दस्तावेजले गर्ने भनेर प्रश्न गरेका छन्।
सांसद थरुरले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत दिएको बयानमा विदेश मन्त्रालयको उक्त भनाईले आम जनतामा भ्रम र ठूलो राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको बताएका छन्। सरकारले यो नयाँ नियम नभई पासपोर्ट ऐन, १९६७ को धारा २० मा आधारित पुरानो कानुनी प्रावधान भएको स्पष्ट पार्दा पनि थरुरको तर्क छ कि यस्तो कानूनी भिन्नताले व्यावहारिक रूपमा आम नागरिकको लागि कुनै अर्थ राख्दैन।
दशकौँदेखि पासपोर्टलाई पहिचानको सबैभन्दा भरपर्दो दस्तावेज मानिँदै आएको स्मरण गराउँदै थरुरले यसलाई प्राप्त गर्नका लागि नागरिकहरूले पुलिस भेरिफिकेसन र धेरै कागजातहरूको जाँच जस्ता विस्तृत प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। सरकारले भनेको कि नागरिकताको पर्याप्त प्रमाण खोजेर मात्र पासपोर्ट जारी गर्ने, तर पछि त्यही पासपोर्टलाई नागरिकताको अन्तिम प्रमाण नमान्नु विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको भन्दै उनले आलोचना गरेका छन्।
थरुरले भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि आधार कार्डलाई केवल पहिचान र बसोबासको प्रमाण मात्र भएको र यो नागरिकताको प्रमाण नभएको स्पष्ट पारिसकेको बताउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा करोडौँ भारतीय नागरिकहरू आधुनिक दस्तावेजहरू भए पनि कानुनी रुपमा आफ्नै नागरिकताको अन्तिम प्रमाणविहीन हुने जोखिममा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकारलाई कानून संशोधन गरेर, यदि सरकारले पासपोर्ट र आधार कार्डलाई रद्द नगरेसम्म ती दुवैलाई भारतीय नागरिकताको वैध र अन्तिम प्रमाण मानेर व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
