धुलिखेल अस्पताललाई मात्र भ्याट र भन्सार छुट, देशभरका २०० भन्दा बढी सामुदायिक अस्पताल प्रभावित
१२ असार, काठमाडौं । लाभ नकमाउने उद्देश्यवाला देशभरका २०० भन्दा बढी सामुदायिक अस्पतालहरू छन्। तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत केवल एउटै सामुदायिक अस्पताललाई कर छुट दिने घोषणा गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा धुलिखेल अस्पतालले आयात गर्ने निर्माण र अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक निर्माण सामग्री, चिकित्सा उपकरण तथा औजारहरूमा भन्सार र भ्याट दुवै छुट पाउने जानकारी दिइएको छ।
पहिले केही सरकारी र शिक्षण अस्पतालहरूलाई भ्याट तथा भन्सार छुट दिइएको थियो। यस्ता अस्पतालहरूमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, बी. पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर पर्दछन्, जहाँ आयात हुने निर्माण सामग्री र उपकरणहरूमा भन्सार र भ्याट छुट दिइएको थियो। तर यसपटकको बजेटमा धुलिखेल अस्पताललाई पनि कर छुट पाउने सूचीमा थपिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८३ अनुसार देशभर ४२० वटा अस्पताल छन्, जस मध्ये सात वटा अस्पताललाई मात्र कर छुट दिइएको उल्लेख छ। सामुदायिक अस्पतालहरूमध्ये एउटा मात्र पाउनुलाई गलत भान्न गरिएको छ भनी अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। धुलिखेल अस्पताल संस्था दर्ता ऐन २०३४ को प्रस्तावनाअनुसार एनजीओको रूपमा दर्ता भएका अस्पतालहरू मध्येको एक हो। दर्ता भएका २०० भन्दा बढी अस्पतालहरू देशभर सक्रिय छन् भन्ने तथ्यांक सरकारले पनि राखेको छ।
“कुनै कम्पनी वा संस्थालाई मात्र छानेर कर छुट दिनु नीतिगत भ्रष्टाचारको स्वरूप हो,” ती अधिकारीले बताए, “तर कहिलेकाहीं पहुँच र प्रभावका आधारमा यस्ता निर्णय लिइन्छन्।” अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटमार्फत तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादन प्रोत्साहनका लागि कर सहुलियत दिने घोषणा गरे पनि आर्थिक विधेयकमा तिलगंगाको नाम उल्लेख गरिएको छैन। बरु, बजेट घोषणा नगरी नै धुलिखेल अस्पताललाई व्यापक कर छुट दिइएको छ।