चीनले जापानको ‘सैन्यीकरण’ रोक्न २० जापानी कम्पनीमाथि निर्यात प्रतिबन्ध लगायो

१५ असार, काठमाडौं । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जापानको ‘पुनः सैन्यीकरण’ र ‘परमाणु हतियार प्राप्त गर्ने’ प्रयासलाई रोक्नका लागि निर्यात नियन्त्रण सूचीमा २० वटा जापानी संस्थाहरूलाई सूचीकृत गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यी संस्थाहरू जापानको सैन्य क्षमता अभिवृद्धिमा संलग्न रहेका छन्। यसका साथै अन्य २० वटा जापानी संस्थाहरूलाई छुट्टै निगरानी सूचीमा पनि राखिएको छ। चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको रक्षा गर्न तथा परमाणु अप्रसार जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले थपेको छ।

वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनको यो कदम पूर्ण रूपमा कानूनसम्मत रहेको र यसले निश्चित सङ्ख्याका जापानी संस्थाहरू र द्वैध उपयोगका सामग्रीहरूलाई मात्र लक्षित गरेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रवक्ताले भने, ‘यसले चीन र जापानबीचको सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक आदानप्रदानलाई कुनै असर गर्ने छैन। इमानदार र कानूनको पालना गर्ने जापानी कम्पनीहरूले यसमा बिल्कुलै चिन्ता लिनुपर्दछैन।’ निर्यात नियन्त्रण सूचीमा परेका संस्थाहरूमा जापानको ‘नेसनल इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज’ र स्थल, जल तथा हवाई हतियार प्रणालीका लागि काम गर्ने सैन्य अनुसन्धान संस्थानहरू सामेल छन्।

यस सूचीमा ‘मित्सुबिसी इलेक्ट्रिक’ र ‘मित्सुबिसी हेभी इन्डस्ट्रिज’ अन्तर्गतका कयौँ शाखाहरू पनि परेका छन्, जसको व्यवसाय रक्षा तथा अन्तरिक्ष प्रणाली, विशेष सफ्टवेयर विकास, सुक्ष्म यन्त्र उत्पादन, इन्जिनियरिङ सेवा, लजिस्टिक, सामुद्रिक प्रविधि र विशेष सवारी साधनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने क्षेत्रमा फैलिएको छ। कावासाकी हेभी इन्डस्ट्रिजको सहायक कम्पनी तथा जापानकै अग्रणी एयरोस्पेस विशेषज्ञ कम्पनी ‘निप्पी कर्पोरेसन’ लाई पनि यो प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

यसअघि गत फेब्रुअरीमा पनि चीनले जापानका केही ठूला कम्पनीसहित २० वटा संस्थालाई निर्यात नियन्त्रण सूचीमा र अन्य २० वटालाई निगरानी सूचीमा राखेको थियो। टोकियोमाथि आर्थिक दबाब बढाउन र निश्चित सामानहरूको व्यापारमा कडा निगरानी राख्न चीनले यो रणनीति अपनाएको हो। यो कदम बेइजिङले जनवरीमा ‘डुअल-यूज’ सामग्रीहरूको निर्यात नियन्त्रणलाई सुदृढ गर्ने घोषणा गरेलगत्तै चालिएको थियो।