नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघले १५ बुँदे सिमरा घोषणापत्र जारी गरी आफ्नो चौथो पूर्ण बैठक सम्पन्न गरेको छ। महासंघले सरकारी विज्ञापन सबै सञ्चार माध्यममा समान अनुपातमा वितरण गर्न सरकारसँग जोरदार माग गरेको छ। बैठकले सञ्चार संस्थाका लागि अनुदान कटौती नगर्न र लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइ अन्त गर्ने सरकारलाई आग्रह गरेको छ। १५ असार, काठमाडौं।
१५ बुँदे सिमरा घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को चौथो पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ। मधेश प्रदेश अन्तर्गत बाराको सिमरामा १२-१४ असारसम्म बसेको बैठकले सिमरा घोषणापत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रम समाप्त गरेको हो। नयाँ सरकारले सरकारी विज्ञापन सबै सञ्चार माध्यमलाई मात्र सीमित नगरी समानुपातिक वितरण गर्न, सञ्चार संस्थाहरूलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती नगर्न र लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ र द्विविधाको अन्त्य गर्न फोनिजले सरकारसँग माग गरेको छ। साथै संघीय गणतन्त्रलाई अझ सशक्त र मितव्ययी बनाउन मिडिया क्षेत्रबाटको भूमिकालाई थप सुदृढ पार्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
