नेपाली फुटबल अहिले इतिहासकै सबैभन्दा कठिन अवस्थामा छ। विश्व फुटबल महासङ्घ (फीफा)ले निलम्बन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको ढोका बन्द भएका छन्। फीफाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग पनि रोकिएको छ। खेलाडीहरू निराश छन्। यसैबीच खेलकुद गतिविधि घटेका कारण खेलाडीहरूको पलायन बढिरहेको वेला स्वदेशमै भविष्य खोजिरहेका खेलाडीहरूमा अन्योल बढेको छ। युवा केन्द्रित दुईवटा परियोजना ठप्प छन्। क्लब च्याम्पियनसिप खेल्नबाट खेलाडीहरू वञ्चित भइसकेका छन्। निलम्बन रहंदासम्म यो अवस्था जारी रहनेछ।
यो अवस्था आएकोमा जिम्मेवार को हुन्? भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उब्जिरहेकै बेला विगतलाई विर्सी चाँडोभन्दा चाँडो समाधान खोज्दै निलम्बन फुकुवा गर्ने विषय थप आवश्यक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) र नेपाली फुटबल निलम्बन हुनुमा तीन पक्ष जिम्मेवार देखिन्छन्। पहिलो हो एन्फाका पदाधिकारीहरू, दोस्रो एन्फाविरोधी पक्षधरहरू र तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अर्थात् नेपाल सरकार। यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, एन्फा निलम्बनमा जिम्मेवार निकायहरू नै समाधान खोज्ने पक्षहरू पनि हुन्।
एन्फा नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्न एन्फा निलम्बन पर्नुको जिम्मा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका सबै पदाधिकारीहरूले लिनुपर्ने भन्ने धेरै जानकारहरूको भनाइ छ। तर प्रमुख रूपमा अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई दोष दिनेहरू बढी छन्। धेरै एन्फा पदाधिकारीहरूले नेम्वाङ र राईको ‘मनोमानी’को सवाल उठाएर अविश्वासको प्रस्तावसमेत गरेका छन्। अध्यक्ष नेम्वाङले एन्फा सञ्चालनमा सन्तुलन राजनीति गर्न खोजेको देखिएको छैन भन्ने ठान्नेहरू पनि छन्। चार वर्षअघि अध्यक्ष बन्न अहम् भूमिका खेलेका सहयात्रीहरुलाई क्रमशः पन्छाउँदै गएपछि एन्फाभित्र शक्ति सन्तुलन बिग्रिएको देखिन्छ।
अर्को दोषी एन्फाका ती पदाधिकारीहरू हुन् जसले सदैव दुई धारामा बाँडिएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्दै आएका छन्। तेस्रो दोषी जिल्ला र क्लबका पदाधिकारीहरू पनि हुन्। एन्फामाथि प्रश्न उठ्दा पनि यी पदाधिकारीहरूले साधारण सभामा समेत मुख खुला नगरेका र नेतृत्वलाई स्वतन्त्रता दिन अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेका बताइन्छ। विपक्षी पक्षधरहरू एन्फालाई काम गर्न अवरोध गर्ने सबै विपक्षी पक्षधरहरू निलम्बनमा दोषी मानिन्छन्। एन्फा निर्वाचनमा पराजित भएका पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र अन्य पराजित सदस्यहरूले एन्फालाई सहज रूपमा काम गर्न छोडेनन्।
राखेपले खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अन्तर्गत निर्वाचन गर्न एन्फालाई निर्देशन दिए पनि एन्फाले त्यो पालना गर्ने प्रयास गरेको छैन। तर राखेपले फीफाबाट निलम्बन हुनसक्ने चेतावनीलाई बेवास्ता गरिरहेको र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएको छ। राखेपले एन्फाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको र कालोसूचीमा समेत राखेको छ।
राखेपको धारणा स्पष्ट छ – निर्वाचन गर तर देशको नियम भित्र रहँदै तहगत रूपमा गर। एन्फाको धारणा भन्छ – विधानमा तहगत निर्वाचन चित्रण छैन। फीफा स्वीकृत निर्वाचन गर्न पाए मात्रै हुन्छ। फीफाले भने – एन्फामा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। त्यस्तो भयो र नतिजा स्वरूप निलम्बन आयो। पङ्कज नेम्वाङ नेतृत्वमा चार वर्षमा भएका यी समस्या सबै पक्षका अडानले नेपाली फुटबलमा निलम्बनको अवस्था ल्याएको जानकारहरू बताउँछन्।
राखेपले फीफालाई पत्र लेखेर तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप नगर्ने सुनिश्चितता दिएमा एन्फाको निलम्बन सजीलै फुकुवा हुने बताइन्छ। त्यसपछि एन्फाले राखेपका शर्तहरू मान्दै तहगत निर्वाचन प्रक्रिया स्विकारेर निर्वाचन गरे समस्या समाधान हुन सक्ने विश्वास छ। गत असार ६ गते एन्फाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ। यसैले फीफाले सबै सरोकारवालालाई समेटेर ‘नर्मलाइजेशन कमिटी’ बनाएर अगाडि बढ्न सहमति जनाएमा स्थायी समाधान हुनेछ।
