भारतमा नीट परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक भएपछि उत्पन्न विवाद र विद्यार्थी आन्दोलनले राष्ट्रिय तहमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। कक्रोच जनता पार्टीले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र विद्यार्थीहरूको माग पूरा गर्न दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा प्रदर्शन जारी राखिरहेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नीट काण्ड छानबिनका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने घोषणा गरे पनि प्रदर्शनकारीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा ५ मे, २०२४ मा प्रश्नपत्र लिक भएको खबर आएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सी (एनटीए) ले यसलाई अस्वीकार गर्यो। पेपर लिकका अन्य विवाद, अनियमितता र ग्रेस अंकबारे मुद्दाहरू उठे पनि विद्यार्थीहरूका विरोध बढिरहेका छन्। दिल्ली, हैदराबाद लगायतका शहरहरूमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। विद्यार्थीहरूले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरिरहेका छन्।
यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ जहाँ सुधारका सिफारिसहरू जस्तै परीक्षा डिजिटाइजेशन, एनटीएको पुनर्संरचना र निगरानीको व्यवस्था आउन सफल भएका छन्। तर पेपर लिकको समस्या अझै कायम छ। यस वर्ष ३ मेमा भएका नीट परीक्षामा लगभग २३ लाख विद्यार्थी सहभागी थिए। परीक्षा पश्चात राजस्थान प्रहरीले अनुसन्धान गरी प्रश्नपत्रहरू हूबहू बाहिरिएको पुष्टि गर्यो। सरकारले १२ मेमा परीक्षा रद्द गरेको घोषणा गर्यो। आलोचना सामान्य भए पनि ११ जना परीक्षार्थीले आत्महत्या गरे, जसले विद्यार्थीहरूको वर्षौंदेखि मेहनत र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ।
कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) पहिले डिजिटल क्षेत्रमा सीमित थियो। सर्वोच्च न्यायालयका प्रधानन्यायाधीशले युवाहरूलाई निष्क्रिय कक्रोचसँग तुलना गर्दा अभिजीत दीपकेले व्यंग्य स्वरूप यो पार्टी स्थापना गरेका थिए। युवाहरूको निराशा र क्रोधलाई लक्षित गर्दै सीजेपी सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय बन्यो र विपक्षी दल, इन्फ्लुएन्सर तथा मिडिया व्यक्तित्वहरूले यसलाई प्रशंसा गरे। तर नीट पेपर लिक पुनः दोहोरिएपछि सीजेपी डिजिटलको पूरै कथा मात्र नभई वास्तविक आन्दोलन रूपान्तरण भयो।
सरकारको आलोचना गर्ने प्रसिद्ध युट्यूबर ध्रुव राठीले पनि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। मे २० मा उनले अपलोड गरेको भिडियोमा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नीट प्रश्नपत्र विवाद र मिडियाको अवस्था जस्ता विषय उठाएका थिए र अभियान समर्थकहरूलाई आन्दोलनमाथि केन्द्रित हुन आग्रह गरे। उनले प्रधानमाथि लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘म कक्रोच जनता पार्टीसँग अनुरोध गर्दछु कि वर्तमान शिक्षा प्रणालीले युवाहरूलाई निराश बनाएको छ। त्यसकारण धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्नुहोस् र आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरौं।’ थप रूपमा उनले व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘म पनि कक्रोच जनता पार्टीको सदस्य बन्न चाहन्छु।’
सीजेपीका संस्थापक दीपकेले भारत फर्किने घोषणा गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो जारी गरी आत्महत्या गरेका विद्यार्थीहरूको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्। कक्रोच जनता पार्टीले दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन जारी राख्न आह्वान गरिरहेको छ। अमेरिकाबाट ६ जुनमा आएको दीपकेसँग बाबासाहेब आंबेडकरको आत्मकथा पुस्तक थियो। सोनाम वाङचुकले पनि ५ जुनसम्म प्रधानले राजीनामा नदिएको खण्डमा प्रदर्शनमा सहभागी हुने घोषणा गरेका थिए। वाङचुक दिल्ली विमानस्थलबाट ओर्लेर जन्तर–मन्तर पुगे। दीपकेले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन प्रतीक स्वरूप फूल बोकी प्रदर्शन स्थलमा उपस्थित हुन आग्रह गर्दा वाङचुकले हातमा गुलाब लिए। वाङचुकले यस आन्दोलनलाई सकारात्मक दृष्टिले लिएका छन्। कतिपयले सीजेपीलाई षड्यन्त्र सिद्धान्तसँग जोड्ने प्रयास गरे पनि उनले २३ मेमा आफूलाई आन्दोलनको ‘मानार्थ कक्रोच’ (अवन्ती कक्रोच) भनेका छन्। उनले सरकारलाई युवाहरूका चिन्ता सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) लाई दिएको अन्तर्वार्तामा वाङचुकले यस अभियानलाई लोकतान्त्रिक समर्थनको रूपमा लिनुपर्ने र खतराको रूपमा नहेर्नुपर्ने बताए। नेपालमा जेनजी आन्दोलनको उदाहरण दिँदै उनले अनलाइन अभिव्यक्तिको प्रतिबन्धले अप्रत्याशित परिणामहरू आउन सक्ने उल्लेख गरे, विशेष गरी नेपालमा इन्टरनेट बन्द हुँदा स्थिति जटिल भएको बताए।
सि.जि.पि.को प्रारम्भिक दिनहरू उस्तै थिए र मुद्दा तीव्र हुँदै छ। वाङचुकले आन्दोलन समर्थन स्वरूप गरेका अनिश्चितकालीन भोक हड्तालको २५ दिनपछि अस्पताल भर्ना भएका थिए। २८ जुनदेखि जन्तर–मन्तरमा मात्र नुनपानी लिएर बस्दा स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि उनलाई भर्ना गरिएको हो। उनले अस्पतालबाटै हड्ताल जारी राख्दै आफ्ना माग पुरा गर्न आश्वासन आए मात्र अनशन तोड्ने बताएका छन्। २२ जुलाईमा अस्पतालबाट पत्र लेख्दै उनले पेपर लिक कारण आत्महत्या गरेका छात्र परिवारलाई क्षतिपूर्ति, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संसदमा छलफल, शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र आन्दोलन दबाउन नदिने विषयहरू माग गरेका छन्।
वाङचुकको अस्पताल बसाइका बेला दीपकेले पनि अनशन बसेका थिए तर स्वास्थ्य कारण केही दिनमै अनशन तोडे। विद्यार्थीहरू पनि अनशनमा थिए। केन्द्रीय मन्त्रीहरूले पनि सीजेपीसँग वार्ताका लागि इच्छाशक्ति देखाएका छन्। २० जुलाईमा सांसद जेपी नड्डाले सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दाससँग भेटेर मागपत्र प्राप्त गरेका थिए। सरकारले भने यसमा कुनै आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन। मागमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने, आन्दोलनकारीलाई कानुनी कारबाही नगर्ने, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा वा बर्खास्त गर्नुपर्ने तथा आत्महत्या गरेका विद्यार्थी परिवारलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने समावेश छन्। प्रवक्ता दासले जेपी नड्डासँग लामो समय कुराकानीको लागि प्रतीक्षा गरिरहेको बताएका छन्। सरकारबाट कुनै प्रतिबद्धता नआए पनि आन्दोलन जारी रहने बताए।
संसद मार्चको क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको थियो। जन्तर–मन्तर प्रवेशद्वारमा प्रहरीले त्रिस्तरीय बारिकेडिङ गरेको थियो। भीडले बारिकेड तोड्न खोज्दा झडप भएको थियो। दिल्ली र पटनामा समेत प्रदर्शनमा दमन गरिएको छ र कतिपय महिलाहरूलाई गलत तरिकाले छोएको उजुरी पनि आएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भारतमा शान्तिपूर्ण विरोधलाई दबाइएको उल्लेख गरेको थियो। एम्नेस्टी इन्डियाका अध्यक्ष आकार पटेलले जन्तर–मन्तरबाट आउने रिपोर्ट यस्तो देखाएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी दमनविरुद्ध परेको याचिका अस्वीकृत भएको छ। प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले सुनुवाइ नगरेर समय बर्बाद नगर्ने अडान लिएका छन्। जुलाई २० को प्रहरी दमनमाथि बलिउड अभिनेत्री, कमेडियन, इन्फ्लुएन्सर, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् र प्रदर्शनकारीलाई हिम्मत दिन आग्रह गरिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालसम्म सीमित छ कि वास्तविक आन्दोलन हो भन्ने शंका सोमबारको रिपोर्टले हटाएको छ। राजस्थानका धेरै विद्यार्थीले सडकमा आइ लामो समय सरकारको मौनतालाई अस्वीकार गरेका छन्। स्वतन्त्र पत्रकार स्मिता शर्माले काम गरेको कुरा ‘युवाहरूले शिक्षा प्रणालीसँगै महँगी र बेरोजगारीसमेत बेवास्ता गर्नु हुँदैन’ भन्ने स्पष्ट सन्देश हो जुन सरकारले बुझ्नैपर्छ भनेकी छन्। आन्दोलनमा विपक्षी दलहरूको सहभागिता पनि बढ्दो छ। सुरुमै दूरी राख्ने दलहरू अहिले जन्तर–मन्तरमा नियमित आउने क्रम बढाएका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता एवं सांसद पवन खेडाले प्रदर्शनकारीहरूसँग भेट गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। जब नागरिक भोक हड्तालमा बस्छन् भने सरकारको कर्तव्य उनीहरूको कुरा सुन्नु हो, मुख फेर्नु होइन। यही राजधर्म हो।’ खेडाले थपे, ‘म बिग्रँदो स्वास्थ्यका लागि अनशन तोड्न भनेँ तर कुनै पनि आन्दोलन मान्छे गुमाएर बलियो हुँदैन। हामी अझै सङ्घर्ष गरेर जीवित रहनुपर्छ।’
दिल्लीका पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदिया धर्नास्थल पुगे र जनतालाई पार्टीभन्दा माथि उठेर मार्चमा सहभागी हुन आग्रह गरे। समाजवादी पार्टीका सांसद प्रिया सरोज, राजीव राय, इक्रा हसन लगायत जन्तर–मन्तरमा देखिएका छन्। संसद्मा विपक्षी दलहरूले पनि सीजेपी र आन्दोलन सम्बन्धी प्रश्न उठाउन थालेका छन्। कांग्रेसका मल्लिकार्जुन खड्गेले राज्यसभामा लाठीचार्जको मुद्दा उठाए र मोदी सरकारलाई युवाहरूको आवाज दबाउन खोजेको आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नीट पेपर लिक मुद्दा समाधानका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने घोषणा गर्दै आफ्नो मौनता तोडेका छन्। जनता दल युनाइटेडका प्रवक्ता नीरज कुमारले यो मुद्दा केवल छात्रहरूको मात्र नभई अभिभावकहरूको पनि भएको भन्दै सरकारलाई चिन्ता व्यक्त गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको आश्वासन र फास्ट ट्र्याक अदालत गठनले दोषीहरुलाई छुट नदिने आशा राखेका छन् र न्यायपालिकाले पूर्ण सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। गृहमन्त्री अमित शाहले पनि युवाहरूको हित र भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको जानकारी दिएका छन्। लोकसभामा प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धीले मोदी सरकारलाई जवाफ दिँदै भने, ‘तपाईंले हाम्रा युवाको भविष्य सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याउनुभयो। शिक्षा प्रणालीलाई विनाशतर्फ लग्न संरक्षण गर्नुभयो।’ उनले भने, ‘यदि मोदीजीले युवाको हित चाहन्थे भने सबै मागहरू पूरा गर्नुपर्ने थियो।’
केन्द्रीय मन्त्री डा. जितेन्द्र सिंहले सीजेपी प्रतिनिधिहरूसँग वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका छन् र वार्ता मन्त्री जे.पी. नड्डाको कार्यालय वा निवासमा हुन सक्ने जानकारी दिएका छन्।
