राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमा विस्तृत छलफल
समाचार सारांश: सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरूलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल नयाँ कानुन निर्माण गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्। १२ साउन, काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालमा जवाफदेही कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरूको आधारमा कानुन बनाउनु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले मंगलबार काठमाडौंमा प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो। उक्त संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट असार १७ गते सर्वसम्मत पारित भएको थियो।
प्रस्तावकी प्रस्तावक रेणु चन्दले सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले यसको नियमन गर्ने कानुन नबने विकराल समस्या उत्पन्न हुने बताइन्। कानुन अभावले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर पुगेकोले सरकारले छिट्टै कानुन निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने उनले औँल्याइन्। संकल्प प्रस्तावमा सांसद पदमबहादुर परियार र रोशनी मेचे समर्थक रहेका छन्। प्रस्ताव सातवटा महत्वपूर्ण बुँदामा तयार पारिएको छ।
सांसद परियारले बताए अनुसार डिजिटल हिंसामा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका पीडित हुन्छन्। पछिल्लो समय डिजिटल हिंसाका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि संसदले कानुन बनाउने विषयमा असमर्थता देखाएको र राज्यसँग पीडितलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त संयन्त्र नभएको हुँदा यो संकल्प प्रस्ताव महत्वपुर्ण भई आएको हो। सांसद मेचेले राज्यले कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने तथा डिजिटल हिंसाले समाजमा पारेको प्रभावको बारेमा जानकारी लिने दृष्टिले यो संकल्प प्रस्ताव सहयोगी हुने जानाकारी दिइन्।
संयुक्त रूपमा संसदले पारित गरेपछि सम्बद्ध मन्त्रालयले प्रत्येक ३–३ महिनामा को के काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी राष्ट्रियसभामा पेश गर्नेछ। साथै समितिमार्फत् अनुगमन गरी हिंसा न्यूनीकरणका लागि सञ्चारमाध्यमले पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताइन्। सामाजिक प्लेटफर्मबाट अधिकार प्रयोगसँगै दुरुपयोग गर्नेहरू संख्या बढ्दै गइरहेको छ, सहभागीहरूले जनाए।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सुरु भएको दुई दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणका विषयमा छलफल ढिला भएकोमा एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले दुःख व्यक्त गरे। ‘‘प्रविधिले ठूलो प्रगति गरिसकेको छ, तर कानुन निर्माणमा अहिले मात्रै छलफल सुरु भएको छ,’’ श्रेष्ठले भन्नुभयो। ‘‘हिंसाका घटनाहरू दैनिक रूपमा चार गुणाले बढिरहेका छन्, तर सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन।’’ राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउँदा ठूलो सफलता प्राप्त हुने उहाँको विश्वास छ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा प्रहरीले १८ हजार ९२६ हिंसाका घटना दर्ता गर्यो। तीमध्ये १७ हजार अर्थात् ८५ प्रतिशतभन्दा बढी घटनाहरू काठमाडौंमा भएका थिए। तर दर्ता गरिएका मामला मध्ये केवल २१८ (१.५ प्रतिशतभन्दा कम) मात्रै मुद्दा चल्न पुगेको सूचना उहाँले दिए। यी सबै कानुन अभावले पीडितलाई न्याय नपाएको देखिन्छ। हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रहरी क्षमता वृद्धि, जनचेतना कार्यक्रम र सबै क्षेत्र, समुदाय तथा वर्गलाई सम्बोधन गर्दै कानुन निर्माणमा बहस र पैरवी गर्न सांसदहरूलाई सुझाव पनि दिइएको छ।
पारित संकल्प प्रस्तावका मुख्य सात बुँदा के हुन्?
राष्ट्रियसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावमा सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निम्न सातवटा मुख्य निर्देशन दिइएको छ:
- प्रविधिजन्य लैंगिक हिंसाका नयाँ र विकसित स्वरूपलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्ने र प्रचलित कानुनमा आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने।
- पीडितको संरक्षण, पुनःस्थापना, अनुसन्धान, अभियोजन र क्षतिपूर्तिका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा डिजिटल अधिकार, अनलाइन सुरक्षा र साइबर सचेतनाका विषय समावेश गर्नुपर्ने।
- स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी नियमित रूपमा डिजिटल साक्षरता र साइबर सुरक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- पीडितमैत्री उजुरी प्रणाली, डिजिटल प्रमाण संरक्षण र द्रुत न्याय सम्पादनका लागि संस्थागत संयन्त्र सुदृढ पार्नुपर्ने।
- अनुसन्धान गर्ने निकाय, सरकारी वकिल र न्यायिक निकायलाई प्रविधिजन्य हिंसाको प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनका लागि दक्ष बनाउनुपर्ने।
- सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई हिंसाजन्य सामग्री तुरुन्त हटाउन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने।