समाचार सारांश सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरूलाई ध्यानमा राखेर तत्काल नयाँ कानुन निर्माण गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्। १२ साउन, काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरूलाई मध्यनजर राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले मंगलबार काठमाडौंमा प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावको विषयमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। उक्त संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट असार १७ गते सर्वसम्मत पारित भएको थियो। प्रस्तावकी प्रस्तावक रेणु चन्दले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन निर्माण नगरे विकराल समस्या उत्पन्न हुने देखिएको बताइन्। कानुन अभावले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर परेको हुँदा सरकारले छिट्टै कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न सक्नुपर्ने भन्दै संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा लिएर आउनु परेको बताइन्। उक्त संकल्प प्रस्तावमा पदमबहादुर परियार र रोशनी मेचे समर्थक रहेका छन्। प्रस्तावलाई महत्वपूर्ण सात बुँदामा तयार पारिएको छ। डिजिटल हिंसामा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका पीडित हुने गरेको सांसद परियारले बताए। पछिल्लो समय डिजिटल हिंसाको संख्या बढ्दै गएको छ; संसदले कानुन बनाउन असमर्थ भएकाले र राज्यसँग पीडितलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र नभएकाले यो संकल्प प्रस्ताव महत्वपूर्ण हुने परियारको भनाइ थियो। राज्यले कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न र डिजिटल हिंसाले समाजमा पारेको प्रभावबारे जानकारी लिन यो संकल्प प्रस्ताव सहयोगी हुने सांसद रोशनी मेचेले बताइन्। संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले ३–३ महिनामा के भइरहेको छ भनेर राष्ट्रियसभामा जानकारी गराउनेछ। साथै, समितिमार्फत् अनुगमन गर्ने र हिंसा न्यूनीकरणका लागि सञ्चारमाध्यमले भूमिका खेल्न सक्ने मेचेले भनिन्। सामाजिक प्लेटफर्मबाट अधिकार प्रयोग गर्न थालेसँगै दुरुपयोग गर्नेहरूको संख्या बढ्दो रहेको सहभागीहरूले बताए। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सुरु भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणमा छलफल गर्न ढिला भएकोमा एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले दुःख व्यक्त गरे। ‘प्रविधिले ठूलो प्रगति गरिसकेको छ, तर कानुन निर्माणमा भने अहिले मात्र छलफल थालिएको छ,’ श्रेष्ठले भने। ‘हिंसाका घटनाहरू दैनिक रूपमा चार गुणाले बढिरहेका छन्, तर सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन।’ राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए ठूलो सफलता प्राप्त हुने उनले बताए। आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा १८ हजार ९२६ हिंसाका घटना प्रहरीले दर्ता गरेका थिए। तीमध्ये १७ हजार अर्थात् ८५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौंमा दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये २१८ अर्थात् १.५ प्रतिशतभन्दा कम मुद्दाहरू मात्रै चल्न पुगेको उनले जानकारी दिए। यी सबै कानुन अभावले पीडितहरूले न्याय नपाएको उनको भनाइ थियो। हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रहरीलाई क्षमता वृद्धि, जनचेतना कार्यक्रम र सबै क्षेत्र, समुदाय र वर्गलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माणमा बहस र पैरवी गर्न सांसदहरूलाई सुझाव दिइएको थियो। पारित संकल्प प्रस्तावका मुख्य सात बुँदा के छन्? राष्ट्रियसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावमा सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सातवटा मुख्य निर्देशन दिइएको छ। पहिलोमा प्रविधिजन्य लैंगिक हिंसाका नयाँ र विकसित स्वरूपलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्ने र प्रचलित कानुनमा आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ। दोस्रोमा पीडितको संरक्षण, पुनःस्थापना, अनुसन्धान, अभियोजन र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध हुने विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। तेस्रोमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा डिजिटल अधिकार, अनलाइन सुरक्षा र साइबर सचेतनाका विषय समावेश गर्नुपर्नेछ। चौथोमा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी नियमित रूपमा डिजिटल साक्षरता र साइबर सुरक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पाँचौँमा पीडितमैत्री उजुरी प्रणाली, डिजिटल प्रमाण संरक्षण र द्रुत न्याय सम्पादनका लागि संस्थागत संयन्त्र सुदृढ पार्नुपर्नेछ। छैटौँमा अनुसन्धान गर्ने निकाय, सरकारी वकिल र न्यायिक निकायलाई प्रविधिजन्य हिंसाको प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनका लागि दक्ष बनाउनुपर्नेछ। सातौँमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई हिंसाजन्य सामग्री तुरुन्त हटाउन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।
