सरकारले कार्यान्वयन गर्न नमानेको लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदलको प्रतिवेदनमा के छ?

समाचारको सारांश समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। लघुवित्त पीडितहरूले आफ्नो समस्या समाधानका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै चार दिनदेखि सामूहिक आमरण अनशन जारी राखेका छन्। सरकारले गठन गरेको वार्ता समिति र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडित पक्षबीच बिहीबारदेखि वार्ता शुरु भएको छ। प्रतिवेदनले वास्तविक पीडितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले चार वर्षसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र सामूहिक कर्जा प्रणाली खारेज गर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। १५ साउन, काठमाडौं। लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए आफ्ना समस्या समाधान हुने लघुवित्त पीडितहरूले बताउँदै आएका छन्। तर प्रतिवेदनमा के छ भन्ने अझै सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन। त्यसै प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पनि पुगेका थिए। सर्वोच्चले सरकारसहित नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरूलाई परमादेश जारी गरेको छ। त्यो आदेश कार्यान्वयन माग गर्दै पीडितहरूले सामूहिक आमरण अनशनमा बसेको आज चार दिन पूरा भएको छ। सरकारले वार्ता समिति गठन गरेर बिहीबारदेखि वार्ता सुरु गरेको छ। २०८० चैत २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदल गठन गरेका थिए। पुनले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग सोही दिन सम्झौता अनुसार कार्यदल गठन गरेका थिए। सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार पुनले अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदलले २०८१ भदौमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा सरकारले गर्नुपर्ने सम्बोधनका विषयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाका सदस्यले गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिइएको छ। त्यसअनुसार सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई समस्या परेको गुनासो रहेकाले सहकारी संस्था वित्तीय कारोबार व्यवस्थित गर्न सुझाइएको छ। राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्र लघुवित्त सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर्जा नियमित नभएका र समस्या परेको भनिएका आफ्ना ऋणीको तथ्यांक संकलन गरी नियतवश कर्जा नतिर्ने र वास्तविक समस्या भएका सुनिश्चित गरी अधिकतम ६० दिनभित्र लघुवित्त संस्थाले विवरण बुझाउने उल्लेख छ। कर्जाको साँवा, ब्याज तथा नियमित बचत नजम्मा गर्ने सदस्यलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने दबाब तथा मानसिक यातना नदिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएका छन्, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित किस्ता तिर्ने जिम्मेवारी सदस्यमा पर्ने उल्लेख छ। कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गरेको कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन्। ऋणीलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्ने, ऋणी र संस्थाको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने, ऋण दिन र लिन आपसमा सल्लाह गर्नुपर्ने लगायत निर्देशन जारी भएको बताइएको छ। कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार लघुवित्त संस्था र सदस्य दुवै पक्षमा कमजोरी रहेको छ। ‘ऋणीले ऋण लिए तर परियोजनामा लगानी नगरे,’ ती सदस्यले भने, ‘खाए, फोहोर गरे, त्यसपछि तिर्न समस्या भयो। ब्याजदरको कुरा गरिने हो भने दक्षिण एसियामा नेपालका लघुवित्तको ब्याज सस्तो हो।’ लघुवित्त सञ्चालन र असुली खर्च धेरै र जोखिम बढी हुने बताए। ८० प्रतिशत कर्जा विनाधितो हुने भएकाले उच्च जोखिम हुन्छ। केही मानिस प्राकृतिक प्रकोपमा परेका कारण समस्या भएको अध्ययनले देखाएको छ। ‘लघुवित्त संस्थाहरूले शुरूमै जथाभावी ऋण लगानी गरे, परियोजना मूल्यांकन गरेनन्,’ ती सदस्यले थपे, ‘ऋणीले पनि पाए पैसा चलाइदिए। पार्टी सहयोग गरेर ब्याजमा केही मिनाहा गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने र ३ वर्ष समय थप्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो। तर साँवा मिनाहा हुँदैन, त्यो तिर्नैपर्छ।’ त्यस्तै राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था र पीडित पक्षको प्रतिनिधिबीच आपसी सहमतिमा वास्तविक पीडित छनोट गर्ने पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वास्तविक पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १ देखि ४ लाखसम्म ४ वर्षका लागि कर्जा दिने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ। वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक तालिम, व्यवसायिक बीमा, बजार व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी लघुवित्तमा आबद्ध सदस्यलाई ५० देखि १०० कित्ता सेयर उपलब्ध गराउन पनि सुझाव गरिएको छ। प्रतिवेदनले सामूहिक कर्जा प्रणाली खारेज गर्न पनि सुझाएको छ। एकभन्दा बढी लघुवित्तमा आबद्ध हुने प्रतिबन्ध, तिर्न सक्ने सदस्यले तत्काल समस्या भएका ऋणीलाई हर्जाना नलगाई ४ वर्ष समय दिने, कालोसूचीमा नाम सिफारिस नगर्ने, धितो लिलाम नगर्ने साथै कुनै पनि खाली कागजमा कर्मचारीले हस्ताक्षर वा चेक लिन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै पीडितहरू सामूहिक आमरण अनशनरत छन्। अनशनसँगै सरकारसँगको वार्ता पनि जारी छ।