बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयहरूले तत्काल मुआब्जा वितरण वा आफ्ना घरजग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा बस्ने जनताको जीवन कठिन बनाएको र विकासका कामहरू ठप्प भएका कारण सरोकार समितिले सरकारको आलोचना गरेको छ। समितिले माग पुरा नभए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ र विगत दशकदेखि आयोजनालाई अनिश्चित अवस्थामा राखिएको आरोप लगाएको छ। २७ साउन, काठमाडौं।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अनिश्चित बनेपछि स्थानीय प्रभावितहरूले मुआब्जा दिने वा घरजग्गा फिर्ता गर्ने माग राखेका छन्। पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको आशामा केही मुआब्जा लिएर जग्गा दिएका डुबानबासीहरू अहिले अनिश्चितताको अवस्थामा रहेका छन्। बाँकी रहेको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, प्रशासनिक कारणले मुआब्जाबाट वञ्चित भएकाले बाँकी रकम पाउनुपर्ने र बजार क्षेत्रका बासिन्दाको व्यवसाय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। मुआब्जा नदिए घरजग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालको सरकारले आयोजनालाई आवश्यक महत्व नदिएको र स्थानीयलाई विचल्लीमा पारेको जनाएको छ। समितिले डुबान क्षेत्रमा बस्नेहरूले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन र जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा–धादिङले मन्त्रिपरिषदलाई सुझाव दिएका अनुसार सुविधा दिनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, बूढीगण्डकी जलाशय बाहिर चक्रपथ निर्माण गरी व्यवस्थित शहर बनाएर डुबानबासीको पुनर्वास गर्नुपर्ने पनि माग राखिएको छ। नत्र आयोजनालाई अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी समेत दिएको छ।
