सरकारको आरोपपत्रमा खुलासा : राष्ट्र बैंकको दबाबमा स्मार्ट सेलको धितो लिलाम, लिलामकर्तामाथि मुद्दा दायर

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र प्रचलित ऐन अनुसार स्मार्ट सेलको धितो लिलाम गरी ऋण असुली गरेको तथ्य सरकारको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र सुरक्षित कारोबार ऐन अनुसार बैंकले निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि धितो रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेको पूर्वगभर्नरहरूले बताएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समयमै सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले कानुनी अधिकार प्रयोग गरी धितो लिलाम गरेको विषयमा प्रहरीले गरेको कारबाहीप्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ३१ साउन, काठमाडौं। नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को प्रतिवेदन र सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ — नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबीएमबी) ले राष्ट्र बैंकको दबाबमा स्मार्ट सेलका टावर तथा उपकरण बिक्री गरी ऋण असुली गरेको हो। लामो समय ऋण असुली हुन नसकेको स्मार्ट सेलको कर्जा राफसाफ गर्न राष्ट्र बैंकले दबाब दिएको कुरा सरकारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

केन्द्रीय बैंककै सुझाब अनुसार एनआईएमबीले सुरक्षित कारोबार ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनअनुसार धितो लिलाम गरेको स्पष्ट छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निर्देशिका र नेपालको कानुनअनुसार धितो लिलाम गरेका बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित केही कर्मचारीमाथि सरकार उल्टै मुद्दा दायर गरेको छ। बैंकले सरकारी सम्पत्ति विनाअनुमति बिक्री गरेको आरोप लगाउँदै ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा उक्त व्यक्तिहरूलाई आरोपित गरिएको छ। बैंकले कर्जा डिफल्ट भएपछि धितो बिक्री गरी कर्जा असुली गरेको हो।

स्मार्ट सेलले समयमा कर्जाका किस्ता बुझाउन नसकेको अवस्थामा धितो बिक्री गरी ऋण असुली गरेको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, “बैंकले कर्जा लगानी गरेको पैसा सर्वसाधारणको निक्षेप नै हो। निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्न बैंकले गर्नैपर्ने काम गरेको हो, यसमा बैंक गलत छैन। धितो रहेको सम्पत्ति सरकारको हो भने पनि तोकिएको समयमा सरकारले व्यवस्थापन नगरेपछि बैंकले निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि कानुनअनुसार काम गरेको हो।”

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको संयोजकत्वमा सञ्चार, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समावेश एक व्यवस्थापन समिति पनि गठन भएको थियो। उक्त समितिले ६ महिनाभित्र सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्ने र राफसाफ गर्ने योजना बनाउने भनिएको थियो, तर त्यो नगरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।