१ भदौ, तेहरान (रासस/एपी) । इरानले विश्वकै महत्वपूर्ण जलमार्गमध्ये एउटाको रूपमा रहेको होर्मुज जलघाँटीबाट व्यावसायिक जहाजको पारवहन व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त वक्तव्यलाई ओमानसँग अन्तिम रूप दिन तयारी गरिरहेको जनाएको छ। यो पहल इरान र अमेरिकाबीच युद्ध अन्त्य तथा शान्ति सम्झौताका लागि तोकिएको ६० दिने वार्ता अवधि समाप्त हुँदै गर्दा कुनै ठोस सहमति नबन्ने अवस्थामा आएको हो। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले सोमबार तेहरानमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै होर्मुज जलघाँटीमा जहाजको पारवहन मार्गसम्बन्धी समझदारी भइसकेको र त्यसलाई संयुक्त वक्तव्यमार्फत अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको बताए। उनले विस्तृत विवरण भने नदिए पनि यसअघि सार्वजनिक भएका विवरणका आधारमा प्रस्तावित व्यवस्थामा इरानतर्फको जलमार्गबाट जहाज प्रवेश गर्ने र ओमानतर्फको जलमार्गबाट बाहिरिने व्यवस्था हुने जानकारी दिएका छन्।
अन्तरिम अवधिमा जहाजलाई शुल्क वा टोल नलिई पारवहन गराउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी हटाउनुअघि होर्मुज जलघाँटी व्यावसायिक ढुवानीका लागि पुनः खुल्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर इरान र ओमानबीच तयार हुँदै गरेको व्यवस्थाले अमेरिकी अपेक्षा पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। इजरायल र अमेरिकासँगको युद्धपछि इरानले प्रभावकारी रूपमा होर्मुज जलघाँटीमा जहाजको आवागमन सीमित गराएको थियो। युद्धअघि विश्वव्यापी कुल व्यापारिक तेल आपूर्तिको लगभग पाँचौं भाग यही जलमार्ग हुँदै ओसारपसार हुने गरेको थियो।
बाघाईले ओमानसँगको वार्ता अपेक्षाकृत ढिलो भएको स्वीकार गर्दै नक्सासम्बन्धी समझदारी र संयुक्त वक्तव्यलाई एउटै प्याकेजका रूपमा अन्तिम रूप दिने योजना रहेको बताए। यसैबीच, इरान र अमेरिकाबीच युद्ध अन्त्यका लागि तोकिएको ६० दिने वार्ता अवधि सकिन लाग्दा पनि दुवै पक्षबीच सहमतिका स्पष्ट सङ्केत देखिएका छैनन्। वार्ता अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा पनि तत्काल कुनै घोषणा गरिएको छैन। मध्यपूर्वमा जारी तनावकै बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ तथा मध्यपूर्व वार्ताकार जारेड कुसनरले सोमबार इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग भेटवार्ता गरेका छन्। कुसनरले त्यसअघि इजिप्टमा हमासका नेता खलील अल–हयासँग समूहको निशस्त्रीकरणबारे छलफल गरेका थिए। इजरायलले गाजामा युद्धविरामका लागि अमेरिकाको समर्थनमा प्रस्तुत गरिएको १५ बुँदे योजनालाई अस्वीकार गरेपछि कुसनर र नेतान्याहुबीच भेटवार्ता भएको हो। हमासले भने उक्त योजनामा सहमति जनाएको छ र मध्यस्थकर्ता तथा अमेरिकी नेतृत्वमा गठित शान्ति बोर्डलाई इजरायललाई पनि योजना स्वीकार गर्न बाध्य पार्न आग्रह गरेको छ। योजनाअनुसार, इजरायली सेना गाजाबाट चरणबद्ध रूपमा फिर्ता हुनुपर्नेछ। तर इजरायलले हमास पूर्ण रूपमा निशस्त्र नभएसम्म आफ्ना सेना फिर्ता नहुने अडान लिएको छ। इजरायली सेनाले हाल गाजाको करिब ६० प्रतिशत भूभाग नियन्त्रणमा राखेको छ भने प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले सैन्य कारबाही थप अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
