बिजुली निर्यातबाट नेपालले ३० अर्ब रुपैयाँ आर्जन, उत्पादनसँगै बजारमा आएको चिन्ता बढ्दै

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालले झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत ऊर्जा निर्यात गर्न सक्ने अवस्था भएको जानकारी दिए। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले वैदेशिक बजारमा गरेको विद्युत् व्यापारका तथ्यांकहरूलाई उनले “उपलब्धि मात्रै होइन, नेपाल परिवर्तन हुँदैछ भन्ने प्रमाण”का रूपमा व्याख्या गरे। तर ऊर्जा क्षेत्रका केही विशेषज्ञहरूले त्यो तथ्यांक सकारात्मक भएता पनि निरन्तर वृद्धि भइरहेको उत्पादनसँगै वैदेशिक बजारको सुनिश्चितता र आन्तरिक खपत विस्तारमा अझ पूर्ण विश्वस्तता नआएको बताए। उत्पादन बढ्दै जाँदा बजार र खपत विस्तार नहुँदा उत्पादित विद्युत् असंयमित रूपमा खेर जान सक्ने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी पछिल्ला केही वर्षयता वर्षायाममा विजुली खेर जाने समस्या देखा परेको छ।
“एक वा दुई सय मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन भएका अवस्थामा यसलाई समस्या नमान्ने, जगेडा (रिजर्भ) का रूपमा लिन सकिने” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष मोहन डाँगीले बताए। “तर नयाँ उत्पादन थपिँदै जाँदा यो विषय ठूलो समस्या बन्न सक्छ।” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले विद्युत् व्यापार र प्रसारणमा निजी क्षेत्रको मागका सम्बन्धमा प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तारमा केही वर्षदेखि ढिलाइ भएको जानकारी दिए। “विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेकाले अब मुख्य फोकस प्रसारण र वितरणमा दिनुपर्ने बेला हो, तर त्यो क्षेत्रमा आवश्यक ‘ध्यान’ र ‘तत्कालीनता’ देखिदैन,” उनले भने।
विद्युत् खेर जान नदिन उत्पादनसँगै बजार विस्तार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने माग ऊर्जा उत्पादकहरूले राख्दै आएका छन्। “विद्युत् व्यापारमा सहयोगका लागि भारतका व्यापारीहरू पनि इच्छुक छन् र निजी क्षेत्रले जलविद्युत् केन्द्रदेखि मुख्य प्रसारण लाइनसम्म निर्माण अनुभव पनि पाइसकेको छ,” इप्पानका अध्यक्ष डाँगीले उल्लेख गरे। ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए। “नयाँ विद्युत् ऐन संसदमा पेश भएको थियो, तर संसद विघटन भएपछि अघि बढ्न सकेन। अहिले पुनः सो विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ जसले निजी क्षेत्रको सहभागितासमेत समावेश गर्नेछ,” प्रवक्ता देवले बताए।





