संसद्मा छलफल भइरहेको राहदानी कानुन संशोधन गर्ने विधेयकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना रहेको आशङ्का विपक्षी दलका एक सांसदले व्यक्त गरेका छन्। सत्तापक्षकै एक सांसदले पनि विधेयकले केही विषयमा फौजदारी अभियोग हटाउन लागेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले राहदानी दुरुपयोगमा जेल सजाय नरहने गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकको प्रावधानमा चिन्ता देखाएका हुन्। राईले अदालतमा विचाराधीन राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दाको प्रसङ्ग भने उल्लेख गरे तर लामिछानेको नाम भने लिएनन्। उनले भने, “सत्तापक्षका सभापतिसहित अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यसले फाइदा पुग्ने आशङ्का हामीलाई छ।”
राईले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, “राहदानीको विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र जटिल छ, हामी त्यसलाई बिर्सन सक्दैनौं। राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरू र विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि पनि राहदानीको विषयमा सवाल उठेको हो।” उनले थपे, “राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा अदालतसम्म पुगेको विषय म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु।” झुटो विवरण पेश गरी अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी लिएको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि अनुसन्धान भएको थियो। तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यस विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो, र यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिट निवेदन विचाराधीन छ।
सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको व्यवस्था यस्तो छ: हालको राहदानी ऐनको दफा २२ अनुसार झुटो विवरण दिएर राहदानी लिएको ठहर भएमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुई देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। तर सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा झुटो विवरण दिएर राहदानी लिएको ठहर भए कैद सजाय नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले त्यस्तो आरोपमा एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र यस जरिवाना राहदानी विभागको महानिर्देशकले तिर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ, जसप्रति संसद्मा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
