स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि टावर र अन्य सम्पत्तिको मालिकबारे सरकार र कानुनी विशेषज्ञहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। दूरसञ्चार ऐनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनीका सम्पत्ति सरकारको हुने व्यवस्था गरे पनि २०७९ को नियमावलीले भने सबै खारेज भएका कम्पनीको सम्पत्ति प्राधिकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनी विशेषज्ञहरू नियमावली ऐनसँग विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले निर्णय नगरेसम्म यो विषयमा सार्वजनिक प्रश्नले मात्र समाधान सम्भव नरहेको बताउँछन्। ३ भदौ, काठमाडौं।
स्मार्ट टेलिकमका टावर लगायत सम्पत्तिको बैंकले धितो लिलाम गरी बिक्री गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि सरकारले मुद्दा दायर गरेको थियो। यही क्रममा लाइसेन्स खारेज भएका टेलिकम कम्पनीको सम्पत्ति कसको हुने भन्ने विवाद सतहमा आएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कुनै पनि टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुँदा कम्पनीका भौतिक पूर्वाधार, टावर, यन्त्र उपकरण र अन्य सम्पत्तिको स्वामित्वबारे विवाद २०७९ देखि शुरू भएको हो।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार, जम्मा पूँजी लगानीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्तिहरू वा संस्थाहरू भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्र अवधि सकिएपछि जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था छ। यद्यपि सरकारले जारी गरेको ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम १८ ले अनुमतिपत्र खारेज भएका कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार, संरचना र सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जाने व्यवस्था गरेको छ।
कानुनी सिद्धान्तअनुसार संसदबाट बनेको मूल ऐन र सरकारले बनाएको अधीनस्थ नियमावलीबीच विरोधाभास हुँदा ऐनको व्यवस्था मान्य हुने कानुनका जानकार बताउँछन्। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज र सम्पत्ति व्यवस्थापन विषय केवल कानुनी व्याख्यामा मात्र सीमित नभएर यसले अन्य गम्भीर व्यावहारिक र नीतिगत प्रश्नहरू पनि उठाएको छ।
प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, सरकारले कानुनी व्यवस्थासँग विपरीत नियमावली बनाएर यस विषयलाई झन जटिल बनाएको बताएका छन्। उनले भने, ‘जब ऐन र नियमावलीबीच विरोधाभास हुन्छ, सधैं मूल ऐनलाई मान्यता दिइन्छ। नियमावली कानुनी रूपमा कमजोर कागजातहरू हुन्।’ अर्यालले स्मार्ट टेलिकम विवादलाई सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा कानुन र नीतिगत व्यवस्थामा ल्याउन सक्ने विकृतिको ‘सबैभन्दा खराब उदाहरण’को रूपमा हेर्छन्।
यहाँ उल्लेखित विषय हाल अदालतमा विचाराधीन छ र नाम नखुलाउने सर्तमा स्रोतहरूले जानकारी दिएका छन्। कानुनी प्रक्रिया अनुसार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भए पनि तिनका भौतिक पूर्वाधार र टावरजस्ता सम्पत्तिको व्यवस्थापन स्थापित कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्नेमा कार्यकारी आदेशमात्रको भरमा अघि बढ्नु नेपालको लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनीहरू दिइएको छ।
