५ वटा जिल्ला मुख्य प्रभावित भए पनि गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले पुर्याएको क्षति २०७२ को भूकम्पकै हाराहारी देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस “कहालीलाग्दो” स्तरको मानवीय क्षति र नोक्सानीले चीनसँगको मुख्य व्यापारीक नाका जोड्ने सडकदेखि लिएर देशकै एक उदीयमान जलविद्युत् क्षेत्रलाई तहसनहस पारेको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा सृजित विनाशका कारण पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ठूला स्रोत जुटाउन नेपाललाई चुनौती भएको जानकारहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्धारा तयार गरिएको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडीएनए) प्रतिवेदन अनुसार बाढीपश्चात पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। “यो बाढीबाट कुल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको अनुमान छ र दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि हामीलाई ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ,” राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले जानकारी दिए।
ऊर्जा क्षेत्रमा ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सोलर प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ, ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् र चारमा आंशिक क्षति पुगेको छ। २०७२ को भूकम्पले जलविद्युतमा २१ अर्ब र यातायातमा २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै क्षति पुर्याएको थियो।
बाढीले पुर्याएको क्षतिको पश्चात् व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। प्रभावित क्षेत्रमा १,८०६ हेक्टर कृषि जमीन, १७ बैंक शाखा र ४,८०० व्यापारीक प्रतिष्ठानहरू रहेका छन्। “अहिले राहत चरणमा छौं। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगले प्रारम्भिक रिकभरीमा केही मद्दत पुग्ला। दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि विकास साझेदारसँगै स्रोत जुटाउनुपर्ने छ,” राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले बताइन्।
