भारतको ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का संस्थापक अभिजीत दीपकेले अक्टोबर २ देखि ‘जेल भरो आन्दोलन’ सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। गान्धी जयन्तीको छेउमा मुम्बईको शिवाजी पार्कबाट उक्त आन्दोलनको सुरुवात हुनेछ। यद्यपि मुम्बई प्रहरीले दीपकेलाई प्रदर्शनको अनुमति भने दिएको छैन। उनले यो कुरा सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत जानकारी दिएका छन्। प्रहरीको यस निर्णयलाई उनले आम नागरिकको आवाज दबाउने योजनाका रूपमा लिएका छन्। सो योजनालाई विफल बनाउन उनले पूर्वनिर्धारित दिनमै प्रदर्शन सुरु गर्ने बताएका छन्। मुम्बई प्रहरीप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘मुम्बई प्रहरीले अक्टोबर २ मा हुने हाम्रो प्रदर्शनको अनुमति अस्वीकार गरेको छ, नागरिकको आवाज दबाउने यस्ता हत्कन्डा बिल्कुलै अस्वीकार्य छन्।’ २८ सेप्टेम्बरमा उनले ‘जेल भरो आन्दोलन’ को घोषणा गर्दै छोटो र स्पष्ट पोस्ट गराएका थिए।
यस आन्दोलनको पृष्ठभूमि बुझ्न इन्डियन एक्सप्रेसले गरेको एक्सक्लुसिभ रिपोर्टलाई अवलोकन गर्नुपर्छ। इन्डियन एक्सप्रेसकी पत्रकार रितिका चोपडाले गरेको खोज रिपोर्टअनुसार, अक्टोबर २०२५ देखि सुरु भएको स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआईआर) अभियानमार्फत देशका ३० राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरूबाट १३ करोडभन्दा बढी मतदाताको नाम मस्यौदा सूचीबाट हटाइएपछि निर्वाचन आयोगका महत्वपूर्ण अधिकारीहरूबीच गम्भीर मतभेद भएको थियो। तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोगका दुई जना आयोग सदस्य, सुखवीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाप्रति लिखित आपत्ति पेश गरेका थिए। भारतको निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारमाथि मतदाता नामावलीमा धाँधली गरेको र निष्पक्षता नदेखाएको आरोप लगाउँदै सीजेपीले यो विरोधको आधार तयार पारेको हो।
सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगको कार्यशैलीलाई लोकतन्त्र विरोधी र सत्तारूढ दलको पक्षमा भएको आरोप लगाएका थिए। पार्टीका अन्य सहसंयोजकहरूसँगै मञ्चमा बसेर उनले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै ४८ घन्टे अल्टिमेटम दिएका थिए। ‘कुल मिलाएर १३ करोडभन्दा बढी मतहरू (नामावलीबाट) हटाइएका छन्। यो सानो संख्या होइन। यो किन गरिँदैछ? यति धेरै भोटहरू हटाउनुपर्ने आवश्यकता के थियो?’ दीपकेले सम्मेलनमा प्रश्न राखेका थिए। उनीहरुले ज्ञानेश कुमारलाई भारतीय लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको पनि बताएका थिए। मतदानको अधिकार खोस्ने अधिकारी उनको छैन भन्दै उनीमाथि सवाल उठाएका थिए।
त्यसैगरी उनले निर्वाचन आयुक्तको कदमलाई देशमा प्रतिपक्षी समाप्त गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। सीजेपीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई सेप्टेम्बर २६ सम्म राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएको थियो; तर राजीनामा नआएपछि आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो। त्यसपछि दीपकेले मुम्बईको ऐतिहासिक शिवाजी पार्कमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अनुमति माग्दै मुम्बई प्रहरीले निवेदन दिएका थिए। तर मुम्बई प्रहरीले उक्त निवेदन अस्वीकृत गर्दै प्रदर्शनको अनुमति दिन मानेन। मुम्बई प्रहरीले सीजेपीको निवेदन खारेज गर्दा ध्वनि प्रदूषण, ट्राफिक व्यवस्थापन र बम्बे उच्च अदालतको पुरानो आदेशलाई प्रमुख कारण देखाएको छ। प्रहरीले शिवाजी पार्क क्षेत्रलाई ‘साइलेन्स जोन’ घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै, बम्बे उच्च अदालतको आदेशअनुसार त्यहाँ सार्वजनिक शान्ति र वातावरण सुरक्षा लागि ठूलो राजनीतिक तथा सार्वजनिक प्रदर्शनमा कडा प्रतिबन्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।
अक्टोबर २ का सार्वजनिक बिदाको दिन शिवाजी पार्क आसपासमा व्यापक ट्राफिक जाम हुने र माइकिङ तथा प्रदर्शनले स्थानीय बासिन्दालाई ध्वनि प्रदूषण हुने तर्क प्रहरीबाट दिइएको छ। चाडपर्व तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरूको समयमा कानुन र व्यवस्था कायम राख्न प्रहरी बल व्यस्त हुने भएकाले राजनीतिक प्रदर्शनका लागि सुरक्षा उपलब्ध गराउन नसकिने प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले शिवाजी पार्कमा सभा वा प्रदर्शन गर्न नदिएपछि सीजेपीले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको छ। दीपकेले प्रहरीको रोकावटका बाबजुद समर्थकहरूलाई शिवाजी पार्क र नजिकैका प्रहरी कार्यालयहरुमा पुगेर स्वतःस्फूर्त गिरफ्तारी दिन आह्वान गरेका छन्। ‘यदि तपाईं हामीलाई पार्कमा शान्तिपूर्ण रूपमा बस्न दिनुहुँदैन भने आफ्ना जेलहरू खोल्नुहोस्। अक्टोबर २ मा हामी शान्तिपूर्ण रूपमा शिवाजी पार्कतर्फ अघि बढ्नेछौं र आफूलाई प्रहरीसमक्ष समर्पित गर्नेछौं। हामी सबैलाई गिरफ्तारी गर्नुहोस्,’ दीपकेले लेखेका छन्। गान्धीवादी शैलिमा सत्याग्रह गर्दै गिरफ्तारी दिएर जेल भर्ने रणनीतिमार्फत लोकतन्त्र र निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता बचाउने सीजेपीको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ।
