अलपत्र छाडिएका र ढिलासुस्ती भएका दर्जनौँ आयोजनाका ठेक्का रद्द गरिएपछि अब फेरि निर्माणको काम थाल्न यतिखेर “बजेट निर्माण र स्रोतको सुनिश्चिततामा ध्यान केन्द्रित” गरिएको सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले बीबीसीलाई बताएका छन्। उनले भने, “तत्कालीन रूपमा कम बजेटमा बन्न सक्ने आयोजना अब फेरि ठेक्का लगाउनुपर्ने अवस्थामा त्यसको लागत निकै बढ्ने अवस्था छ।” यसपछि कानुनबमोजिम नियमित प्रक्रियाबाटै ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर यसले पहिल्यै लामो समय सुस्ताएका विकास निर्माणका काममा थप ढिलाइ हुने धेरैको चिन्ता छ।
रास्वपाको सरकार बने यताका झन्डै छ महिनामा ८० भन्दा बढी आयोजनाका ठेक्का रद्द गरिएको अधिकारीहरूले बताउँछन्। निर्माण व्यवसायीहरूको सङ्गठनले ठेक्का तोडिएका आयोजनालाई गति दिन नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्दा सरकारले प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजानुपर्ने माग गरेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष सहदेव खड्काले भने, “अन्यथा तोडिएका ठेक्काहरू छिटो हुने देखिँदैन।” उनले थपे, “सडकजस्ता पूर्वाधारमा कामलाई निरन्तरता दिन केही सहज हुन्छ। नयाँ डिजाइन नै बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा काम छिटो गर्न गाह्रो छ।”
सडक विभागका प्रमुखले व्यवसायीका जायज मागलाई सरकारले कानुनमार्फत् सम्बोधन गरिरहेको भन्दै अब सोहीअनुसार उनीहरू समय लयमा आउन आवश्यक हुने बताए। उनले भने, “सरकार सधैँ चुप लागेर बस्न सक्दैन। व्यवसायीहरूले पनि सोही भावनानुसार अब कामहरू गर्नुपर्छ।” निर्माण व्यवसायी महासङ्घले ठेक्का तोडिने अवस्था सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैका लागि राम्रो विषय नभएको भन्दै त्यसको खुलस्त समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन्। खड्काले भने, “जङ्गल भएका जस्ता ठाउँमा डीपीआर, लागत अनुमान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनहरू नहेरीकनै अन्धाधुन्ध ठेक्का लगाउने र साइटमा जाँदा ठेकेदारले काम गर्न नपाउने अवस्था बन्ने गरेको थियो।”
सम्बन्धित खबर
