सरकारले प्रहरी प्रमुखबाट हटाई ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ बनाउने निर्णय गरेका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। अदालत प्रशासनले भने यसमा निर्णय गरेको छैन। कार्कीका कानुन व्यवसायी टीका कुँवरले जानकारी दिएका छन् कि रिट निवेदनको अध्ययन भइरहेको छ। “हामीले साढे १० बजेतिर नै रिट निवेदन लगेका थियौँ। अघि साढे तीन बजेतिर बुझ्दा ‘अध्ययन गरिरहेका छौँ’ भन्ने जानकारी आएको थियो,” उनले भने।
रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कटेलले आज अध्ययन पूरा हुन नसकेकाले रिट निवेदन अब भोलिको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको जानकारी दिएका छन्। पर्सिदेखि तिहार सुरु हुने भएकाले रिट निवेदनमाथिको थप प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने स्पष्ट नदेखिएको कुँवरले बताएका छन्। सरकारले बुधबार आईजीपी कार्कीलाई ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ बनाउने निर्णय गरेको थियो र मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाएको थियो।
सरकारले कार्कीलाई कारबाहीस्वरूप आईजीपी पदबाट हटाएको कतिपयले बताइरहँदा, सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने “कारबाही गरिएको नभई” कार्कीको “जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको” बताएका छन्। तर कार्की नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न जानुको सट्टा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
यसअघि, पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले पनि सरकारको पछिल्लो कदमले व्यक्ति र संस्था कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने भन्दै आफूअनुकूलको आईजीपी बनाउने घटनाले प्रहरी सङ्गठनलाई झन् कमजोर बनाउने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा बुझ्न बाँकी रहेको बताइन्।
सम्बन्धित खबर
