तमिलनाडुको कोयम्बटुरस्थित पेरियार अरिवुलगम पुस्तकालयका सयौँ पुस्तक एआईबाट तयार भएको आशंकामा खरिद गरिएको आरोपपछि मद्रास उच्च अदालतले अनुसन्धान आदेश दिएको छ। अदालतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायलाई पुस्तक खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न र पुस्तक उपलब्ध गराएको आरोप लागेका प्रकाशकसँग सम्बन्धित बैंक खाता रोक्का गर्न भनेको छ। राज्य सरकारले पुस्तक खरिदको जिम्मेवारी अघिल्लो द्रविड मुन्नेत्र कझगम (डीएमके) नेतृत्वको सरकारमाथि लगाएको छ। तर, डीएमकेले यी आरोप अस्वीकार गरेको छ।
तमिलनाडुका विद्यालय शिक्षामन्त्री ए राजमोहनले यी आरोपलाई सम्भावित रूपमा ‘भारतको पहिलो एआई घोटाला’ भन्दै अनुसन्धान राज्यभरिका अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयमा भएका खरिदसम्म विस्तार गरिने बताएका छन्। यो घटनाले प्रकाशन क्षेत्रमा एआईको बढ्दो प्रयोगबारे व्यापक प्रश्नहरू खडा गरेको छ। एआई उपकरणले छोटो समयमा र कम खर्चमा पूरै पुस्तक तयार गर्न सक्छन्, तर यस्ता उपकरणले गलत सूचना र अस्तित्वमै नभएका सन्दर्भहरू पनि सिर्जना गर्न सक्छन्।
यो विवाद करिब ३ अर्ब भारतीय रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको पेरियार अरिवुलगम पुस्तकालयसँग सम्बन्धित छ। समाज सुधारक पेरियार ईभी रामासामीको नाममा राखिएको उक्त पुस्तकालयको उद्घाटन तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री सी जोसेफ विजयले अक्टोबर १६ मा गरेका थिए। विवादमा आएको एउटा पुस्तक नालडियार वाझ्विन वझिकाट्टीको ३०० पृष्ठका लागि १ हजार ४ सय ४५ भारतीय रुपैयाँ मूल्य राखिएको बताइएको छ। यद्यपि, विवादित पुस्तकहरू तयार पार्न एआई प्रयोग गरिएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भएको छैन।
यस विवादपछि लेखक, शिक्षाविद् र प्रकाशकहरूले सार्वजनिक पुस्तकालयका लागि पुस्तक छनोट गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। १६० भन्दा बढी लेखक, अनुसन्धानकर्ता, कलाकार र प्रकाशकहरूले संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्दै स्वतन्त्र छानबिन, पुस्तक खरिदसम्बन्धी अभिलेख सार्वजनिक गर्न र तमिलनाडुभरिका पुस्तकालयका सङ्ग्रहको लेखापरीक्षण गर्न माग गरेका छन्। मन्त्री राजमोहनका अनुसार प्रारम्भिक जाँचका क्रममा पुस्तकहरूको विश्वसनीयता र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि चेन्नईस्थित ऐतिहासिक कोनेमारा सार्वजनिक पुस्तकालयबाट हालसम्म ५२३ पुस्तक हटाइसकिएको छ।
सम्बन्धित खबर
