

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी: राहत कार्यमा सङ्घसंस्थाहरूको योगदान


समाज कल्याण परिषद्का अधिकारीहरूले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि राहत कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूले ३ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ भन्दा बढीको सहायता कार्यक्रमका लागि स्वीकृति लिएका उल्लेख गर्दै झन्डै ८ अर्ब रुपियाँका परियोजना ‘पाइपलाइन’मा रहेको बताएका छन्। त्रिशूली बजारका परवेज आलमले झन्डै तीन महिनाअघि भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि विभिन्न परोपकारी सङ्घसंस्थाहरूबाट ‘डाइनिङ टेबल’देखि फलामको खाट र भाँडाकुँडाहरू सहयोगमा पाएका छन्। यो बीचमा आफूले रेडक्रस र अक्सफामले दिएको १५ हजार रुपियाँ नगद र भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा ५० हजार रुपियाँ बराबरको समान खरिद गर्न पाउने गरी ताइवानको सू ची फाउन्डेशनले उपलब्ध गराएको कुपनको सहयोग पनि प्राप्त गरेको उनले बताए। बाढीले आफ्नो घर बगाएपछि अरूको घरमा भाडामा बसिरहेको बताउने उनले बीबीसीसँग भने, “भाटभटेनीको कुपनबाट एक हप्ताअघि मैले ओभन र भाँडाकुँडा ल्याएँ। हाम्रो बस्ने ठाउँकै ठेगान छैन। अहिले पाएका सामानहरू उपयोगी छन्।” उनले थपे, “विश्व खाद्य कार्यक्रमले ४५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको थाहा पाएको छु। मैले चाहिँ पाइसकेको छैन। मैले वडामा बुझ्दा किस्ता किस्तामा आउँछ, अब अर्को पालि तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेको छ।”
विभिन्न परोपकारी सङ्घसंस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोगहरू सकारात्मक रहेको ठान्ने उनी अब सरकारले आफूहरूलाई बाढीले बगाएका जग्गा जमिनको मुआब्जा दिनुपर्ने र अस्थायी आवास बनाइदिनुपर्ने माग गर्छन्। त्रिशूली बजारकै दीपेन जोशीले पनि ५० हजार रुपियाँको किनमेल भौचरबाहेक विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूबाट आफ्नो परिवारले अहिलेसम्म ९० हजार रुपियाँ जतिको सहयोग प्राप्त गरेको बताए। उनले भने, “हामीले चामल र ग्यास चूलो पनि पाएको छौँ। तर रासन धेरै भयो। चामल धेरै दिँदा त्यो कुहिएर गयो। त्यसको सट्टा नगद पाएको भए उपयोगी हुन्थ्यो। बच्चाहरूकै लागि पनि पैसा चाहिरहेको हुन्छ।” उनले पनि अबको समयमा आफूहरूलाई राहत सामग्रीहरूभन्दा बसोबासको व्यवस्था चाहिएको बताए।
समाज कल्याण परिषद्ले बाढी प्रभावितहरूलाई ‘छोटो प्रक्रिया’मार्फत विपद् प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित काम गर्न भन्दै झन्डै ३३८ परियोजना संशोधन र स्वीकृत गरेको बताएको छ। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासँग १ अर्ब २६ करोड रुपियाँका परियोजना सम्झौता गरिएका थिए भने ३९ करोड ५६ लाख रुपियाँ बराबरका परियोजनाका प्रस्ताव संशोधन गरिएका थिए। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थातर्फका २ अर्ब ४ करोड रुपियाँभन्दा बढीका नयाँ परियोजना सम्झौता गरिएका र ८५ लाख रुपियाँभन्दा बढीका परियोजना संशोधन गरिएका अधिकारीहरूले बताउँछन्।

सम्बन्धित खबर









